ठाकरेंनी सुरुवात केली अन् अन्य राज्य ही पंतप्रधान मोदींवर तुटून पडले…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- इंधन दरवाढीवरून ओरड सुरू झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बुधवारी थेट विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांकडं बोट दाखवलं.
या राज्यांनी पेट्रोलवरील करात कपात करावी, असं आवाहन मोदींनी यावेळी केलं आहे. त्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. त्यापाठोपाठ आता इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडूनही मोदींच्या आवाहनावर टीका केली जात आहे.
मोदींनी बुधवारी देशातील मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. त्यांनी वाढत्या पेट्रोल दरांचा मुद्दा उपस्थित केला. मोदींनी काही राज्यांतील पेट्रोल दरांचे उदाहरण दिले. यात महाराष्ट्र, पश्चिम बंगालसह इतर विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांतील पेट्रोल दरांची तुलना त्यांनी भाजपशासित राज्यांतील दरांशी केली. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ आणि झारखंड या राज्यांनी काही कारणांमुळं व्हॅटमध्ये कपात केली नाही. याचा फटका नागरिकांना बसत असून, त्यांना इंधनासाठी जादा पैसे मोजावे लागत आहेत, असं मोदी म्हणाले.
त्यावर पहिली प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे यांची आली. महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया ठाकरे यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात (डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे असे असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे,” अशी आठवण मुख्यमंत्र्यांनी मोदींना करुन दिली.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनीही मोंदीवर निशाणा साधला. त्या म्हणाल्या, मोदींचा हा राजकीय अजेंडा आहे. कोविडच्या बैठकीत या गोष्टींवर बोलू नये. ते करातून लूट करत आहेत आणि आम्हाला कर कमी करायला सांगत आहेत. हे एकतर्फी आणि गैरसमज निर्माण करणारं वक्तव्य आहे. बंगाल सरकारने इंधनावर तीन वर्ष एक रुपयांची सबसिडी दिली. त्यामुळे सरकारला पंधराशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, याचा उल्लेख मात्र मोदींनी केला नाही.

तेलंगणाचे मंत्री व तेलंगणा राष्ट्र समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष यांनीही मोदींवर टीका केली आहे. केंद्र सरकारमुळे इंधनाचे दर वाढत आहेत. तेलंगणाने 2014 पासून इंधनावर एकदाही व्हॅटमध्ये वाढ केलेली नाही. व्हॅटमध्ये वाढ केलेली नसतानाही तुम्ही व्हॅट कमी न केलेल्या राज्यांची नावे घेतली. हे तुम्ही बोलत असलेले कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. तमिळनाडूतील सत्ताधारी डीएमके पक्षाचे प्रवक्ते ए. सरवनन यांनीही केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं आहे.
सरवनन म्हणाले, केंद्र सरकारमुळेच इंधनाचे दर आकाशाला भिडले आहेत. सेसचा विषय राज्य सरकारकडे येत नाही. आम्ही त्याबाबत पंतप्रधानांकडे प्रस्ताव देतो. सेस घेऊ नका, त्याचे रुपांतर व्हॅटमध्ये करावं. त्यामुळे राज्य सरकारला तुम्ही सांगत असलेले दर ठेवता येतील. केंद्र सरकारने सेसच्या माध्यमातून मागील आठ वर्षात 26 लाख कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. हे पैसे कुठे गेले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.