समान नागरी कायदा घटनाबाह्य , मुस्लिमांना मान्य नाही :- मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- देशात लवकरच समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू होणार असून केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीच याबाबत संकेत दिले आहेत. प्रायोगीत तत्वावर काही भाजपशासित राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यात येणार असल्याचेही अमित शहा म्हणाले होते.
मात्र यास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (एआयएमपीएलबी) विरोध केला आहे.
समान नागरी कायदा लागू करणे घटनाबाह्य असून देशातील मुस्लिन याचा स्वीकार करणार नाहीत, असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे. पर्सनल लॉ बोर्डाचे महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमान यांनी केंद्र सरकारने असे कोणतेही पाऊल उचलू नये असे आवाहन केले आहे.
राज्यघटनेने देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्मानुसार जीवन जगण्याची मुभा दिली असून प्रत्येक नागरिकाचा तो मुलभूत अधिकारही आहे. या अधिकारांतर्गत अल्पसंख्याक आणि आदिवासी वर्गाला त्यांच्या प्रथा, परंपरा, श्रद्धा आणि रिती-रिवाजाप्रमाणे स्वतंत्र वैयक्तीक कायद्यांची (पर्सनल लॉ) परवानगी आहे, असे मौलाना खालिद सैफुल्ला यांनी म्हटले. पर्सनल लॉ घटनेमध्ये हस्तक्षेप करत नाही, उलट अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्य समाजामध्ये एकमेकांप्रती विश्वास टिकवून ठेवण्याचे काम करतो, असेही ते म्हणाले.
उत्तर प्रदेश किंवा उत्तराखंड सरकार किंवा केंद्र सरकारकडून समान नागरी कायदा लागू करण्याची फक्त भाषणबाजी सुरू आहे. वास्तवात त्यांचा उद्देश वाढती महागाई, बुडत चाललेली अर्थव्यस्था आणि वाढत्या बेरोजगारीच्या मुद्द्यांवरून लक्ष भटकवण्याचे आहे. ज्वलंत मुद्द्यांवरून लक्ष भरकटवण्यासाठी, द्वेश आणि भेदभावाच्या अजेंड्याला चालणा देण्यासाठी हा मुद्दा आणल्याचे त्यांनी म्हटले.

मुस्लिमांना अमान्य….

समान नागरी कायदा घटनाबाह्य असून मुस्लिम कोणत्याही किंमतीवर याचा स्वीकार करणार नाहीत. मुस्लिमांना हा कायदा अमान्य असून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड याचा तीव्र निषेध करत असून सरकारने असे पाऊल उचलण्यापासून परावृत्त व्हावे, असे आवाहन मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमान यांनी केले आहे.