तर राज्यावर लोडशेडिंगचे संकट कमी होणार का…? नितिन राऊतांचा महत्वाचं विधान…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नागपूर, 13 एप्रिल :- राज्यावर मोठं वीजसंकट कोसळणार (Maharashtra Power Crisis) असल्याची चर्चा सुरु आहे. राज्याकडे कोळसाचा (Coal) प्रचंड कमी साठा असल्याने राज्यात दरदिवशी आठ तासांची लोडशेडिंग (Load-shedding असेल, अशा बातम्या समोर आल्या आहेत.
राज्यात उन्हाळ्यामुळ वीजेची मागणी प्रचंड मागणी वाढली आहे. पण राज्याकडे वीज निर्मितीसाठी पुरेसा कोळसा शिल्लक नाही. त्यामुळे राज्याला भारनियनला सामोरं जावं लागेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. या दरम्यान नगरविकास आणि ग्रामविकास खात्याकडे थकीत असलेला 9 हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळाला तर भारनियमन कमी होईल, अशी चर्चा सुरु आहे.

याचबाबत आम्ही ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर त्यांनी सध्याच्या वस्तुस्थितीला साजेशी प्रतिक्रिया दिली. “पैसा तर लागणारच आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसा लागतो.

कोळसासाठी कंपन्या पैसा मागत आहेत. ओपन एक्सेसमधून वीज घेतो तेव्हा पैसा लागतो. वर्किंग कॅपिटल गरजेची आहे. केंद्र सरकारने बँक आणि वित्तीय संस्थांना पत्र लिहून सांगितले आहे की आम्हाला कर्ज देऊ नये.

अशा अवस्थेत आम्हाला ग्रामविकास आणि नगर विकास खात्याकडे थकीत असलेला निधी आवश्यक आहे”, असं नितीन राऊत म्हणाले. “सध्या आम्हाला फक्त अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला निधी मिळालेला आहे. मात्र नगरविकास व ग्रामविकास खात्याकडे थकित असलेला 9 हजार कोटींचा निधी मिळालेला नाही. दोन्ही विभागांकडे मिळून 9 हजार कोटीचा निधी असून अपेक्षा आहे तो लवकर मिळेल”, असंही ते म्हणाले.

“विजेची उपलब्धता आणि मागणी यानुसार भारनियमन करावं लागतं. मात्र लोकांनी जर विजेचे काटकसरीने वापर केला, विजेची बचत केली, तर भारनियमन टाळता येऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी विजेची बचत करावी. तसेच विजेचे बिल लवकर भरावे.

कारण सर्व काही करता येऊ शकते. मात्र पैशांचे सोंग करता येत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी आम्हाला सहकार्य करावे”, असं नितीन राऊत यांनी सांगितलं. (रात्रीची मिटींग, दोन कोटी आणि जयश्री पाटील फरार, सरकारी वकिलांचे कोर्टात अनेक गौप्यस्फोट) दरम्यान, राज्यात फक्त दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे.

त्याचबरोबर तीन दिवस पुरेल इतकं पाणी शिल्लक आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) राज्यासाठी कोळसा उपलब्ध करुन दिला नाही तर मोठं वीजसंकट कोसळू शकतं, अशी माहिती स्वत: ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Energy Minister Nitin Raut) यांनी काल दिली होती. “कोळसा टंचाईचं संकट मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यावर उष्णता वाढली आहे, वीज मागणी वाढली आहे.

सण उत्सव सुरू आहेत. काल मी तिन्ही कंपन्यांची बैठक घेतली. कोरोना संपला त्यामुळं सर्व उद्योग मोठ्या जोमानं सुरू आहेत. अलीकडे कोळसा उपलब्ध होत नाही आहे.

उपलब्ध झाला तर रेल्वे रॅक मिळत नाही, आमचे प्रतिनिधी केंद्र सरकारकडे गेले आहेत”, अशी माहिती नितीन राऊतांनी दिली आहे. शहरी भागात कमी लोडशेडिंग असेल, असं स्पष्ट करत पैसे भरले तर वीज विकत घेता येईल. म्हणून पुणे मुंबई सुटलंय, असं त्यांनी म्हटलंय. इंपोर्टेड कोल मागवायला केंद्राची परवानगी हवंय.

कोळसा आम्हाला कमी मिळतोय. राज्याला 111580 टन कोल मिळतो, मात्र स्टॉक आम्हाला 2 दिवस पुरेल इतकाच आहे तर पारस आणि चंद्रपूर मध्ये 7 दिवसाचा कोळसा आहे, अशी माहिती उर्जामंत्र्यांनी दिलीय. केंद्राचे ग्राम विकास खाते आणि नगर विकास खाते कडे पैसे अडकले आहेत. ते मिळाल्या शिवाय पर्याय नाही, 9 हजार कोटी राज्यांच्या खात्यातच अडकले आहे.

कोळसा प्रश्न फार मोठा आहे. पावसाळा संपेपर्यंत कोळसा संकट कायम असेल असं दिसतंय. त्यामुळं इंपोर्टेड कोळसा लागतोय तो आणावा लागेल, असं नितीन राऊत म्हणालेत. कोयनामध्ये पाण्याचा साठा संपला आहे. ती अडचण झाली आहे. आम्ही इंपोर्टेड कोळसा विकत घ्यायला तयार आहोत. कोळसा आधारावर निर्मिती सुरू आहे मात्र तीच 100 टक्के करावी लागेल, असंही ते म्हणाले.