केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांचे मोठे वक्तव्य ; रेल्वेच्या खासगीकरणाचा प्रश्नच उद्भत नाही….

.
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- रेल्वेच्या खासगीकरणाच्या सर्व चर्चा काल्पनिक आहे. केंद्र सरकार रेल्वेचे खासगीकरण (No privatisation of railways) करणार नसल्याचे बुधवारी (ता. १६) केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी सांगितले.
सरकारच्या दृष्टीने धोरणात्मक क्षेत्र म्हणून रेल्वेची सामाजिक जबाबदारी आहे. जी व्यावसायिक व्यवहार्यतेवर लक्ष केंद्रित करून पूर्ण केली जात आहे, असेही ते म्हणाले
२०२२-२३ या वर्षासाठी रेल्वे मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना रेल्वे मंत्री म्हणाले की, रेल्वेचे खाजगीकरण होऊ शकत नाही (No privatisation of railways). कारण, ट्रॅक रेल्वेचे आहेत, लोकोमोटिव्ह रेल्वेचे आहेत, स्टेशन्स आणि पॉवर लाइन्स रेल्वेच्या आहेत. याशिवाय डबे आणि सिग्नलिंग यंत्रणाही रेल्वेचीच आहे. पीयूष गोयल यांनी देखील यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, रेल्वेची रचना जटिल आहे आणि तिचे खाजगीकरण केले जाणार नाही. मालगाड्यांचेही खासगीकरण केले जात नसल्याचेही, वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या दृष्टीने रेल्वे हे ‘स्ट्रॅटेजिक सेक्टर’ म्हणून सामाजिक जबाबदारी आहे. हे आजवर पाळले गेले आहे आणि यापुढेही राहील. हे व्यावसायिक व्यवहार्यतेवर लक्ष केंद्रित करून पूर्ण केले जात आहे, असेही वैष्णव म्हणाले. विशेष म्हणजे या विषयावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेस (Congress) आणि इतर काही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सरकारवर ‘रेल्वेच्या खाजगीकरणा’कडे पावले टाकत केवळ नफा कमावण्यावर लक्ष केंद्रित केल्याचा आरोप केला.
६० हजार कोटींची सबसिडी
रेल्वेच्या सामाजिक बांधीलकीकडे लक्ष दिल्यास ६० हजार कोटींची सबसिडी देत ​​आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आयुष्य रेल्वेशी जोडले गेले आहे. त्यांना रेल्वे चांगलीच समजते. नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पंतप्रधान होण्याआधी धोरण लकव्याचा परिणाम रेल्वेवरही झाला होता, असेही केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) म्हणाले.
पूर्वी रेल्वेमध्ये गुंतवणुकीचा, दूरदृष्टीचा अभाव होता
मोदी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी रेल्वेमध्ये गुंतवणुकीचा अभाव आणि दूरदृष्टीचा अभाव होता. तंत्रज्ञान बदलत नव्हते. कर्मचाऱ्यांमध्ये विभागीय स्पर्धा होती. त्यामुळे रेल्वेचा बाजारातील वाटा सातत्याने कमी होत होता. आमचे सरकार आल्यानंतर सर्वप्रथम स्वच्छतेकडे लक्ष दिले गेले. त्यानंतर ग्राऊंड ऑफिस स्तरावरील अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले. आज बहुतेक निविदा क्षेत्रीय अधिकारी ठरवतात. त्या रेल्वे बोर्डाकडे येत नाहीत, असेही अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) म्हणाले.