नवाब मलिकांना हायकोर्टाकडून दिलासा नाहीच ; ईडी कोठड़ी कायम….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने राज्याचे अल्पसंख्याक विकास खात्याचे मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्यावरही PMLA कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविला असून हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी व विशेष पीएमएलए न्यायालयाने सुनावलेली ED ची कोठडी रद्द करण्यासाठी मलिक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.
त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मात्र न्यालयाकडून मलिकांना दिलासा मिळालेला नाही.
मलिकांच्या वकिलाचा युक्तीवाद –
मलिकांचे वकिल अमित देसाई यांनी आज कोर्टात युक्तिवाद केला की, मलिक यांना करण्यात आलेली अटक हे कायदेशीर नाही, तसंच सत्तेच्या घोर गैरवापर होत असल्याचे हे उदाहरण असल्याचंही ते म्हणाले. नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे घोर उल्लंघन होत असल्याने न्यायालयाने हस्तक्षेप केला पाहिजे अशा अत्यंत प्रकरणांपैकी हे एक असल्याचंही ते न्यालयात म्हणाले.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सुनावणी पुढे ढकलली असून न्यायालयाने ईडीला उत्तर दाखल करण्यासाठी 7 मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. मलिकांना 3 मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्यात आली आहे. ही कोठडी कायदेशीर नसल्याचा दावा करत, या कोठडीतून आपली सुटका करण्यात यावी अशी विनंती मलिकांनी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. मात्र मलिकांची तातडीने सुटका होणार नाही असं न्यायालयाने सांगितल्याने ईडीच्या कारवाईतून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
नवाब मलिक यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी ईडीने हायकोर्टाकडे वेळ मागितला होता. त्यावर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी नियमित खंडपीठाकडे होऊ द्या; उद्या नियमित खंडपीठ उपलब्ध न झाल्यास त्यावर सोमवारी सुनावणी करू असं सांगितलं.