मोठी बातमी : दुकानांवर मराठी पाट्या योग्यच ; नियम रद्द करण्याची याचिका हायकोर्टने फेटाळात ; व्यापारी संघटनेला हायकोर्टानं फटकारलं….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- दुकानांवर मराठी पाट्या अनिवार्य करण्यात आल्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक म्हणजेच पाट्या मराठी भाषेत असाव्यात, हा राज्य सरकारचा नियम नागरिक तसेच दुकानदारांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्याने तो बेकायदा घोषित करावा, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सोबतच याचिकाकर्त्यांना 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. त्यामुळे राज्यातील आस्थापना आणि दुकानदारांना हा नियम पाळावाच लागणार आहे. त्यामुळं व्यापारी संघटनेला न्यायालयाने फटकारलं आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात येत आहे, असे म्हणणे व्यापाऱ्यांनी मांडले होते. हा निर्णय तर्कसंगत नाही. मराठी भाषा अनेक लिपीमध्ये लिहिली जाऊ शकते. देवनागरीमध्येच लिहिण्याचा आग्रह करू नये, असे व्यापारी संघटनेने याचिकेत म्हटले होते. त्याला आता न्यायालयाने फटकारलं आहे.
राज्य सरकारने १२ जानेवारी रोजी मंत्रिमंडळात मराठी पाट्यांविषयी निर्णय घेतला. त्यानुसार, दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. त्याद्वारे राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांना मराठी भाषेत पाट्या लावणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या निर्णयाला व्यापारी संघटनेने न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली, असून व्यापारी संघटनेला न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे.