दिव्यांगांना राजकीय क्षेत्रात प्रतिनिधित्व द्यावे ; दिव्यांग जनक्रांती संघटनेची मागणी….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
पुसद :- भारताला स्वातंत्र्य मिळून 74 वर्ष पूर्ण झाले असले तरीसुद्धा समाजातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या दिव्यांगांना अद्यापर्यंत भारतासारख्या लोकशाही प्रधान देशात राजकीय प्रतिनिधीत्व मिळालं नाही. समाजातील मुख्य प्रवाहामध्ये येण्यासाठी दिव्यांग व्यक्ती सतत प्रयत्नशील असतो. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, क्रीडा अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये दिव्यांगांनी आपल्या कतृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. शासन कल्याणकारी राज्यांमध्ये या घटकासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवत आहेत. त्यातील अनेक योजना फक्त कागदावर असल्याचं चित्र आहे. त्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. तरीही आपल्या जीवनातील संकटावर हे दिव्यांग बांधव संघर्षाने मात करत असतो. दिव्यांगाचे अनेक प्रश्न फक्त कागदावरच आहेत. अनेक योजना फक्त नावालाच आहे याचं कारण म्हणजे गेल्या 60 ते 70 वर्षात न मिळालेलं राजकीय प्रतिनिधित्व. त्यामुळे तोंड देखल्यागत योजना राबवल्या जातात. आणि गरजूवंत या योजनांपासून वंचित राहत आहे दिव्यांग संघटनेच्या वतीने दिव्यांगा मधून एक तरी प्रतिनिधी ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपरिषद. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद विधान परिषद. विधानसभामध्ये प्रतिनिधित्व करण्यासाठी असावा त्यामुळे दिव्यांग बांधवांचे प्रश्न सुटण्यास मार्ग सुकर होईल या मागणीचे निवेदन भारताचे राष्ट्रपती पंतप्रधान राज्याचे राज्यपाल राज्याचे मुख्यमंत्री यांना देण्यात आले त्यावेळी संघटनेचे संस्थापक प्रशांत जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते रहेमान चव्हाण संघटनेचे पदाधिकारी मणिष जाधव. माणिक मिसे,पप्पु वाकडे, शेख तेहसिल, सोहेल रिजवी, शेख मोबिन, गोंविद मोटे,वैशाली सोनटक्के आदी उपस्थित होते.