निर्यात बंदीमुळे देशातील साखर उद्योगासमोर संकट ; हर्षवर्धन पाटील यांची माहिती ; आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परिणाम होणार….!

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “केंद्र सरकारने अचानक साखर निर्यातीवर बंदी घातल्याने देशातील साखर उद्योगासमोर संकट उभे राहिले आहे. अगोदरच निर्यातीसाठी करार केलेल्या कारखान्यांवर मोठी आर्थिक गुंतागुंत निर्माण झाली असून, बंदरांकडे रवाना झालेले कंटेनर आणि आगाऊ रक्कम स्वीकारलेल्या निर्यात व्यवहारांमुळे उद्योग अडचणीत आला आहे.

अशा निर्णयांचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात,” असा इशारा राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी शनिवारी दिला.

”देशपातळीवर समिती स्थापन करून साखर उद्योगाशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेताना त्या समितीला विश्वासात घेऊन चर्चा करावी,” अशी मागणीही त्यांनी केली.

केंद्राच्या प्रस्तावित ऊस नियंत्रण आदेश २०२६ बाबत सूचना व हरकती मागविण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर महासंघाने पुण्यात विचारमंथन बैठक आयोजित केली होती. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत हर्षवर्धन पाटील बोलत होते. यावेळी व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले, ”केंद्राकडून यापूर्वी १५ लाख टन आणि त्यानंतर पाच लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्यात आली होती. त्यापैकी सुमारे साडेनऊ लाख टन निर्यातीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अनेक कारखान्यांनी निर्यातीसाठी करार केले असून, निर्यातदारांनी आगाऊ रक्कमही जमा केली आहे. अशा परिस्थितीत अचानक बंदी घातल्याने कायदेशीर आणि आर्थिक गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. केंद्राने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून निर्यातबंदी तातडीने मागे घ्यावी. ”

देशातील साखरेचा उतारा वाढला…

२०२५-२६ च्या गाळप हंगामात देशातील ५४१ साखर कारखान्यांनी गाळप केले असून, त्यापैकी ५३८ कारखान्यांचे गाळप पूर्ण झाले आहे. देशभरात २८७२.५६ लाख टन उसाचे गाळप होऊन आतापर्यंत २७४.६५ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा देशाचा सरासरी साखर उतारा ९.३० टक्क्यांवरून ९.५६ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

केंद्राला पाठविण्यात येणाऱ्या प्रमुख सूचना…

  एफआरपीसाठी कोणत्या हंगामाचा साखर उतारा ग्राह्य धरावा, याबाबत स्पष्टता करावी

  खांडसरी साखर उद्योगाची क्षमता ५०० टन ऐवजी १०० टन प्रतिदिन करावी

  एफआरपीची रक्कम देण्यास उशीर झाल्यास १२ टक्के व्याजदर लागू करावा,  नवीन कारखान्यांसाठी २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट कायम ठेवावी

  साखर आणि इथेनॉलचे दर एफआरपीशी निगडित ठेवावेत

  ग्राहक आणि उद्योगांसाठी साखरेचे दर वेगवेगळे ठेवण्यासाठी जीएसटी धोरणात बदल करावा

  साखर उद्योगासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी शिखर संस्थांशी चर्चा करावी