लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना सरकार देणार २५ हजार रुपये ; मुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितलेली ‘कन्यादान योजना’ काय आहे..?
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- लग्न सोहळा म्हटला की अलीकडे साखरपुडा, प्री वेडिंगपासून ते हळद, मेहेंदी, लग्न, रिसेप्शन, पूजा, गोंधळ, आणि पुढच्या कितीतरी गोष्टींसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा डोंगर डोळ्यासमोर उभा राहतो.
नाही म्हणायला अलीकडे अनेक कुटुंब याबाबत जागृत झाली असल्याने खर्च ५०-५० टक्के वाटूनही घेतला जातो. पण तरीही समोर येणारा खर्चाचा आकडा प्रत्येकाला परवडेलच असे नसते. लग्नासारखा आनंदी क्षण हा कुण्या कुटुंबाला भार वाटू नये यासाठी महाराष्ट्र सरकारची ‘कन्यादान योजना’ खास ठरते.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारच्या ‘कन्यादान योजने’ अंतर्गत आर्थिक मदत १०,००० रुपयांवरून २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. विवाहासाठीचा आर्थिक भार कमी करण्याचा या योजनेचा हेतू आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय लवकरच जारी केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी फेब्रुवारीमध्ये पालघर येथील मेळाव्यात सांगितले होते. याबाबत अधिकृत निर्णय समोर येण्याआधी नेमकी ‘कन्यादान योजना’ काय आहे व त्याचा लाभ कुणाला मिळवता येऊ शकतो हे आपण सविस्तर जाणून घेऊया..
कन्यादान योजना काय आहे?
महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, विवाह समारंभात होणाऱ्या अवाढव्य खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी आणि सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागाने कन्यादान योजना सुरू केली होती. कन्यादान योजनेद्वारे, अनुसूचित जाती, बहिष्कृत जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय कुटुंबातील सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये सहभागी होऊन विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या पालकांना आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेच्या अंतर्गत सध्या कुटुंबास १० हजार रुपये व स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे २००० रुपये देण्यात येतात. ही रक्कम भविष्यात वाढवून २५ हजार करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा मानस असल्याचे समजतेय.
कन्यादान योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी अटी
वधु व वर हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असले पाहिजे
वराचे वय २१ वर्षे व वधुचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असू नये
जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम व प्राधिकृत अधिका-याने दिलेले असावे
नवदांपत्यांतील वधू/वर यापैकी दोन्ही किंवा एक जण हे अनुसूचित जाती (नवबौध्दासह) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह ) विशेष मागास प्रवर्गातील असावा
बाल विवाह प्रतिबंध कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायदयांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दाम्पंत्य/कुटूंब यांचे कडून झालेला नसावा या बाबत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
या योजनेचा लाभ फक्त प्रथम विवाहासाठी तथापि विधवामहिलेस दुस-या विवाहाकरिता अनुज्ञेय आहे
कन्यादान योजनेसाठी अर्ज करायचा असल्यास संबधीत स्वंयसेवी संस्थेने सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.