मनोज जरांगे पाटील १० फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषणाला बसणार…!
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील गेल्या अनेक महिन्यांपासून लढा देत आहेत. सातत्याने आंदोलन आणि उपोषणं करून त्यांनी सरकारला जंग जंग पछाडलं आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे हे लाखो मराठ्यांचा मोर्चा घेऊन मुंबईच्या वेशीवर धडकले होते.
मराठा आंदोलकांनी मुंबईत चक्काजाम आंदोलन करण्याची योजना आखली होती. परंतु, मराठा आंदोलक मुंबईच्या वेशीवर (वाशी, नवी मुंबई) दाखल होताच राज्य सरकारने तातडीने मराठा आरक्षणाबाबत अधिसूचना काढली. त्यानुसार कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा कुटुंबांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देऊन त्यांचा ओबीसीत समावेश केला जाणार आहे. तसेच ओबीसीत समाविष्ट केलेल्या मराठा व्य्क्तीच्या शपथपत्रावर त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही जातप्रमाणपत्र देण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
दरम्यान, सगेसोयरेसंदर्भात सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेचं कायद्यात रुपांतर व्हावं. पुढील १५ दिवसांत विशेष अधिवेशन बोलावून हा कायदा पारीत करावा अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मराठ्यांना सरसकट आरक्षण मिळालेलं नाही. त्यावरून जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी (३० जानेवारी) राज्य सरकारला इशारा दिला होता की, उद्यापासून या अधिसूचनेची अंमलबजावणी सुरू केली नाही तर १० फेब्रुवारीपासून मी बेमुदत उपोषणाला बसेन. दरम्यान, राज्य सरकारने अद्याप या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केलेली नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील येत्या १० फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषणाला बसणार आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांनी काल (३० डिसेंबर) किल्ले रायगडावर जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन केलं. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. त्यावेळी म्हणाले, “या कायद्याची अंमलबजावणी वेळेत केली नाही किंवा दडपणाखाली जबाबदारी पार पाडली नाही तर आम्हाला पुन्हा अडचणीचे दिवस यायला नको. नोंदी मिळत नाहीत, समितीला मुदतवाढ दिलेली असतानाही समिती काम करत नाही. ज्यांची कुणबी नोंद मिळाली आहे त्यांना प्रमाणपत्र वाटप होणं आवश्यक आहे. त्यामुळे आपण १० फेब्रुवारीचा निर्णय घेतलेला आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, सरकारने अधिसूचना काढून चार दिवस उलटले तरी आंतरवाली सराटीसह महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांवरील गुन्हे मागे घेतलेले नाहीत. तुम्ही तत्काळ शब्द वापरला आहे. सरकारमधील मंत्र्यांकडून वेगवेगळी वक्तव्ये येत आहेत. त्यामुळे सरकारची भूमिका आम्हाला कळत नाही. १० फेब्रुवारीच्या आत गुन्हे मागे घ्यावे.