ठाकरे गटाचे ‘मशाल’ चिन्हही जाणार..? ‘हे कारस्थान..’ अनिल परबांनी घेतलं थेट नाव…
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल दिला. शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असून त्यांचे सर्व आमदार पात्र असल्याचा निर्णय देत नार्वेकरांनी ठाकरे गटाला मोठा धक्का दिला.
यापूर्वी निवडणूक आयोगाने देखील शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांचीच असल्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयानंतर ठाकरे गट आक्रमक झाला असून हा निकाल पक्षपाती असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. हा धक्का कमी काय म्हणून ठाकरेंना मिळालेलं नवीन चिन्ह ‘मशाल’ जाण्याची शक्यता आहे. यावर आता ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते दिल्लीत माध्यमांशी बोलत होते.
ठाकरेंच्या हातातून आता ‘मशाल’ जाणार?
विधानसभा अध्यक्षांनी विरोधात निर्णय दिल्यानंतर आता ठाकरे आणखी मोठा हादरा बसण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटाच्या हातातून आता ‘मशाल’ चिन्हदेखील जाण्याची शक्यता आहे. समता पक्ष मशाल या चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच चिन्हासाठी लागणाऱ्या सर्व अटी समता पक्षाने पूर्ण केल्या असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यानंतर बोलताना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी थेट भाजपचं नाव घेतलं आहे.
हा रडीचा डाव : अनिल परब
ठाकरे गटाचे निवडणूक चिन्ह मशाल जाण्याच्या शक्यतेवर बोलताना अनिल परब यांनी थेट भाजपचं नाव घेतलं आहे. हे कारस्थान भाजप करेल. हा रडीचा डाव आहे. मात्र, आम्हाला कुठलंही चिन्ह दिलं तरी आम्ही लढणार असल्याचा विश्वास परब यांनी व्यक्त केला. कायदेशीर लढाई नक्कीच होईल. आमदार अपात्र प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने चौकटीत घालून अध्यक्षाकडे पाठवलं होतं. कालच्या निकालात ही चौकट पायदळी तुडवली. सांगायचे ठरले तर भरत गोगावले आणि एकनाथ शिंदे यांची निवड अयोग्य आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जर त्यांनी निर्णय घेतला असता तर निकाल आमच्या बाजूने लागला असता. 2019 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठिंबा देताना उद्धव ठाकरे यांची सही आहे. यावर निवडणूक आयोगाने आम्हाला शो कॉज नोटीस दाखल केलेली नाही.
पक्षात कोणतीही धुसफूस नाही.
निकालाची कॉपी आली की आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश यांनी पाळले नाही. त्यामुळं यावर सर्वोच्च न्यायालय निर्देश देईल. ट्रीब्युनल मोठ की सर्वोच्च न्यायालय हा प्रश्न आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला विचारू, असंही परब पुढे म्हणाले.