उद्या होणार लॉकडाऊनचा फैसला; पंतप्रधान सर्व मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणार
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
भारतात कोरोनाबाधित रुग्णांनी संख्या आता ६४ हजारांच्या घरात पोहोचली आहे. तर मृतांचा आकडा दोन हजारांच्या वर गेला आहे. तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक २० हजार रुग्ण आहेत. कोरोनाचा धोका कमी होताना दिसत नाहीये, अशातच लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा १७ मे रोजी संपणार आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता पाचव्यांदा सर्व राज्यातील मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे चर्चा करणार आहेत. सोमवारी, दि. ११ मे रोजी दुपारी ३ वाजता ही व्हिडिओ कॉन्फरन्स होणार आहे. यावेळी १७ मे नंतर काय? याची देखील चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

भारतात गोवा, मिझोराम हे राज्य कोरोनामुक्त झाले आहेत.तर ज्या राज्यात सुरुवातीला सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आढळले होते. त्या केरळनेही ही आपत्ती थोपवून ठेवली आहे. तसेच अनेक जिल्हे हे ग्रीन आणि ऑरेंज झोनमध्ये गेले आहेत. मात्र तरिही काही जिल्ह्यांमध्ये रेड झोन कायम आहे. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे देशाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडलेली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान प्रत्येक राज्यातला आढावा घेणार आहेत.
अनेक राज्य सध्या लॉकडाऊन वाढविण्याच्या विचारात आहेत. तर काही राज्यांना लॉकडाऊन शिथिल करायचा आहे. उद्योग धंदे आणि छोटे व्यापारी यांना दिलासा देण्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. स्थलांतरीत मजुरांचा प्रश्न देशभर गंभीर बनलेला आहे. श्रमिक रेल्वेच्या माध्यमातून त्या त्या राज्यात मजूर पाठवण्यास सुरुवात झाली असली तरी अनेक मजूर पायी गावाला निघालेले आहेत. या प्रश्नावर देखील बैठकीत चर्चा होऊ शकते.

पुसद प्रशासनाने अतिक्रमन हटविताना फळ व भाजी तसेच किरकोळ विक्रेत्यांना पर्यायी व्यवस्था त्वरित द्यावी :- महाविकास आघाडी…
रायगडच्या आंबेनळी घाटात भीषण अपघात, स्कॉर्पिओ दरीत कोसळली, आठ जणांचा मृत्यू….
देशातील पहिला ‘पाण्याचा सातबारा’ महाराष्ट्रात, महसूलमंत्री बावनकुळेंचा मोठा निर्णय, पाण्याचं तीन टप्प्यात होणार ऑडिट….
“कॉक्रोच जनता पार्टीच्या विषयाला इतके भावूक होऊन पाहू नका..!” ; सीजेपी मोहिमेविरोधातील याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे भाष्य, म्हणाले, योग्य वेळी….
गेल्या 12 वर्षात देशात काय विकास झाला..? फडणवीसांनी सांगितलं ; म्हणाले यूपीएच्या काळात….
संपकर्त्या सरकारी कर्मचार्यांचा चार दिवसांचा पगार कापणार नाही; शिक्षक, शिक्षकेतर, निमशासकीय कर्मचार्यांनाही लागू…