न्यायालयातून स्थगनादेश असताना ठरावाला फेरमान्यता ; सभेत दोन गटात खडाजंगी : सत्ताधाऱ्यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याचा विरोधकांचा आरोप
पॉलिटीक्स स्पेशल
महागांव :
लोकशाही अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेचा निधी सत्ताधाऱ्यांनी इतर प्रभागात पळवल्याने न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यात आले. या प्रकरणावर न्यायालयाचा स्थगनादेश मिळाला . आज (ता.६) न्यायालय या प्रकरणावर सुनावणी असल्याने जाणीवपूर्वक तहकूब सभेतील केवळ एकाच विषयावर सभागृहात ठरावास फेरमान्यता देणे व त्यावर चर्चासभेचे आयोजन करण्यात आले. विरोधकांना डावलून सत्ताधाऱ्यांनी न्यायालयाची दिशाभूल करण्यासाठी फेरठराव घेत न्यायालयाचा अवमान करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षाचे गटनेते तथा माजी उपनगराध्यक्ष शैलेश कोपरकर व याचिकाकर्ते तथा नगरसेवक महेश पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे सभेदरम्यान दोन्ही गटात चांगलीच खडाजंगी झाली.
मार्च २०२२ मध्ये एकूण २८ विषय असलेली सभा तहकुब झाली होती. त्यानंतर विरोधकांचे प्रभाग डावलून सत्ताधारी आपल्या प्रभागात विकास कामे पळवीत आहेत. ज्या प्रभागात जास्त दलित समाज आहे त्याच प्रभागात हा निधी देण्यास सत्ताधारी टाळाटाळ करीत आहेत.त्यामुळे या मुद्यावर नागपूर खंडपीठात नगरसेवक महेश पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती.त्यावर न्यायालयाने स्थगनादेश दिला. त्याच तहकुब सभेतील विषय आता वर्षभरानंतर फेरप्रस्ताव म्हणुन घेण्यात आले व न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.विशेषतः तहकूब सभेत एकूण २८ विषय असताना जाणीवपूर्वक न्यायालयाचा अवमान करण्याकरीता स्थगनादेश असलेल्या विषयावर फेरठराव घेण्याचा अट्टाहास सताधाऱ्यांनी केल्याचा आरोप पत्रपरिषद मध्ये शैलेश कोपरकर यांनी केला.
सदर सभागृहात सुरु असलेल्या सभेत विरोधकांना या विषयावर बोलण्यासाठी मनाई करण्यात आल्याचा आरोपही विरोधी पक्षाने केला.विरोधकांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही.आम्ही सभागृहात मांडलेले मुद्यांची नोंद प्रोसिडिंग मध्ये घेण्यात आली नाही. सभागृहात सत्ताधाऱ्यांच्या मतांनी ठराव मंजूर करण्यात आला. न्यायालयाचा स्थगनादेश असताना या विषयाचा फेरठराव घेणे हा न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे. असा आरोप विरोधी पक्षांनी केली.यावेळी विरोधी पक्षाचे गटनेते शैलेश कोपरकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सदर योजनेचा निधी सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या प्रभागात वळवण्याचा विषय घेतला होता.त्याचा विरोधी पक्षाने विरोध केला.परंतु आमचे मत जाणून घेणे गरजेचे होते.असे असताना आमचे मत जाणीवपूर्वक जाणून घेतले नाहीं.तात्कालीन सभेत २८ विषय असताना आज केवळ न्यायालयाचा स्थगनादेश असल्यावर चर्चा करण्यात आली.चर्चेच्या नावाखाली स्थागनादेश असलेल्या विषयावर ठराव मंजुर करण्यात आला. असे आरोप विरोधी पक्षनेते शैलेश कोपरकर यांनी पत्रपरिषदेत केले.सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेचा गैरवापर करणे सुरू केले आहे.मुख्याधिकारी विरोधकांनी मुस्कटदाबी करीत असल्याची आरोप ही करण्यात आला आहे.त्यामुळे सभागृहात सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेल्या विषयावर ठराव न्यायालयाचा आवामान करणारा आहे.याबाबत याचिकाकर्त्यांचे वकिल मार्फत न्यायालयात ही बाब निदर्शनास आणून देणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
सभागृहात सभा चालू असताना कोणाला बोलू द्यावे या विषय अध्यक्षांचा आहे. मतदानातून नव्हे तर मत जाणून ठराव घेण्यात आले .न्यायालयातून केवळ निविदा प्रक्रियेवर स्थगनादेश आहे. त्यामुळे विरोधकांनी केलेल्या आरोपात तथ्य नाही. सभागृहात चर्चा करण्यासाठी विषय ठेवण्यात आला होता.त्यानंतर फेरठराव घेण्यात आले.
प्रभारी मुख्याधिकारी न. पं.महागाव
किरण सुकलवाड
मुख्याधिकारी सत्ताधाऱ्यांची वकिली करतात : नगरसेवक संभाजीदादा नरवाडे
मुख्याधिकारी सत्ताधाऱ्यांची वकिली करून विरोधकांची मुस्कटदाबी करत आहेत.विरोधकांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी संधी देत नाहीत. आमचा विकासाला विरोध नाही.मात्र विरोधकांच्याही प्रभागात कामे झाली पाहिजेत हा आमचा हेतू आहे. सत्ताधाऱ्यांचा एकतर्फी कार्यक्रम सुरू आहे. मुख्याधिकारी प्रभारी असल्याने ते सभागृहातील सदस्यांच्या अपमान करीत आहेत. रिमोट कंट्रोल मुख्याधिकारी बदलल्या शिवाय पर्याय नाही. असे स्वीकृत नगरसेवक संभाजी दादा नरवाडे यांनी प्रसारमाध्यमांना बोलताना सांगितले.