तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात अडीच लाख मराठा तरूण उद्योजक झाले असते :- देवेंद्र फडणवीस….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- काँग्रेस , राष्ट्रवादी कॉंग्रेस काळात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अस्तित्वात असते, तर जवळपास दोन ते अडीच लाख मराठा तरूण उद्योजक झाले असते.
आम्ही मंडळ जिवंत करून मराठा समाजाला (Maratha Community) न्याय दिला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी नवी मुंबईत माथाडी कामगारांच्या मेळाव्यात मोठं विधान केलं आहे.

यामुळेच 50 हजार मराठा तरूणांना उद्योजक होण्याची संधी मिळाली.
फडणवीस पुढे म्हणाले, मुंबईतील माथाडी कामगारांच्या घरांसाठी नियमाबाहेर जाऊन निर्णय घेतले. आता राहीलेले प्रश्नही सोडवू. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ धूळ खात पडून होते. आम्ही मंडळ जिवंत करून मराठा समाजाला न्याय दिला. माथाडी कामगारांचे नेते नरेंद्र पाटील यांनी जिल्हा, तालुकांमध्ये जाऊन बैठका घेत जनजागृती केली. यामुळेच 50 हजार मराठा तरूणांना उद्योजक होण्याची संधी मिळाली.

माथाडी कामगारांच्या घरांसाठी 250 कोटी मुंबई बॅंकेने द्यावेत

फडणवीस पुढे म्हणाले, माथाडी कामगारांच्या घरांसाठी 250 कोटी प्रविण दरेकर यांच्या मुंबई बॅंकेने द्यावेत. प्रामाणिक माथाडी कामगारांच्या केसाला धक्का लागणार नाही. पण जे कामगारांच्या नावाने खंडणी घेतात त्यांना सोडणार नाही. वसूली सम्राटांना जेलमध्ये टाकल्या शिवाय सोडणार नाही

मुख्यमंत्र्यांचे माथाडी कामगारांशी घनिष्ठ संबंध
महाराष्ट्राला जे मुख्यमंत्री लाभलेत ते सातारा ते सुपुत्र आहेत. त्यामुळे त्यांचे माथाडी कामगारांशी घनिष्ठ संबंध आहेत. 2014 ते 2019 मध्ये माथाडी कामगारांचे अनेक प्रश्न सोडवले. घरांचे, बाजार समिती, बोर्ड आधी प्रश्न सोडवले.

फडणवीस यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
पुन्हा एकदा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची जबाबदारी नरेंद्र पाटील यांना देण्यात यावी. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी केली आहे. मी आणि मुख्यमंत्री लगेच निर्णय घेतो. मुख्यमंत्री दोन तास पायी चालत जावून लोकांच्या समस्या ऐकतात. असा पहिला मुख्यमंत्री आहे. प्रसारमाध्यमाने याला जोरदार प्रसिध्दी द्यायला हवी होती. पण ती दिली नाही.

मुख्यमंत्र्यांकडून महत्वाच्या घोषणा

तर मुख्यमंत्र्यांकडून नवी मुंबईत माथाडी मेळाव्यात महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, माथाडी कामगारांना काहीच कमी पडणार नाही. रोजगार, कारखाने याबद्दल आम्ही धोरणात्मक निर्णय घेतोय, हे सरकार सर्वसामान्यांचे, कामगारांचे, वारकऱ्यांचे, कष्टकऱ्यांचे आहे. दोन-अडीच महिन्याचे सरकार आणि महाविकास आघाडीचे अडीच वर्षाचे सरकार यामध्ये फरक आहे.