दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेनेची हायकोर्टात धाव ; याचिकेवर उद्या सुनावणी….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- शिवसेना दसरा मेळाव्याचा वाद आता हायकोर्टात पोहचला आहे. पूर्व परवानगी मागूनही पालिकेनं अद्याप निर्णय घेतला नसल्याचे सांगत शिवसेनेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
पूर्व परवानगी मागूनही पालिकेनं अद्याप निर्णय घेतला नसल्याचे सांगत शिवसेनेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. शिवसेनेने गणेशोत्सवापूर्वीच महापालिकेकडे परवानगीसाठी अर्ज दाखलकेला होता. मात्र, महापालिकेच्या जी-उत्तर प्रभागाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. या प्रकरणी तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी शिवसेनेच्यावतीने करण्यात आली. आता, हायकोर्टात उद्या सुनावणी होणार आहे.

दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्क मैदान मिळावे यासाठी शिवसेनेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. गणेशोत्सवापूर्वीच शिवसेने महापालिकेकडे मैदानासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर काही दिवसांनी शिंदे गटातील आमदार सदा सरवणकर यांनी मैदानासाठी अर्ज दाखल केला. दोन्ही गटांच्या अर्जावर महापालिकेने कोणताही निर्णय घेतला नाही. शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकार यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

परवानगी न देण्यासाठी राज्य सरकारचा दबाव

शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला परवानगी मिळू नये यासाठी राज्य सरकारचा महापालिकेवर दबाव असल्याचा आरोप शिवसेनेचे विभागप्रमुख मिलिंद वैद्य यांनी केला. एक महिन्यांचा कालावधी झाला तरी परवानगीबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. दुसऱ्या गटाने बीकेसीसाठी परवानगी मागितली होती, त्यांना मिळाली, त्या ठिकाणी त्यांनी पैसेही भरले आहेत. एकाच ठिकाणी दोन गटाने अर्ज केला असता तर त्याचा विचार केला गेला असता. पण आता तोही प्रश्न उरला नाही. या मेळाव्याला परवानगी देताना कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असल्याचं सांगितलं जातंय. पण त्याचा इथे काही संबंध नसल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवसेनेकडून कोणत्याही परिस्थितीत शिवतीर्थावर मेळावा घेतला जाणार असल्याचे वैद्य यांनी सांगितले.
शिवाजी पार्क मैदानाच्या वापरासाठी करण्यात आलेल्या अर्जावर निर्णय का घेतला नाही, याची विचारणा करण्यासाठी मंगळवारी मिलिंद वैद्य, महेश सावंत यांच्यासह शिवसैनिकांनी जी-उत्तर विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती.

यंदा कोणालाच परवानगी नाही

शिवाजी पार्कचे मैदान दसरा मेळाव्यासाठी कोणालाही मिळणार नाही का? अशी चर्चा सुरु झाली आहे. पालिकेचा विधी आणि न्याय विभागाचा अभिप्राय समोर आला आहे. खरी शिवसेना कोणाची? हा निर्णय सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे, असं विधी विभागच मत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे शिंदे किंवा ठाकरे या दोन्ही गटांना परवानगी देऊ नये, असा पालिकेचा अभिप्राय असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. शिवसेना आणि शिंदे गटात सध्या तणाव असल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी कोणत्याही गटाला परवानगी देऊ नये, असा विचार पालिका अधिकाऱ्यांचा सुरू आहे.