मोठी बातमी ; राज्यात आता सरकारी वकीलांची परीक्षा मराठीतूनच होणार ; हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई, 12 सप्टेंबर :- राज्यात नेहमीच मराठी भाषेच्या संवर्धनाचा मुद्दा ऐरणीवर असतो. जो तो आपली राजकीय भाकर मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर भाजून घेत असतो. मात्र नेहमीच काही ना काही कारणांमुळे मराठीचा मुद्दा मागे पडताना दिसतो.
मात्र आता या सर्व गोष्टींवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून काही महत्त्वाचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आपले धोरण गांभीर्याने राबवावं, असे निर्देश देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने यापुढे राज्यातील सरकारी वकील भरती परीक्षाही मराठीतून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एसव्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आरएन लड्डा यांच्या खंडपीठाने प्रताप जाधव यांच्या याचिकेवर सात सप्टेंबर रोजी हा आदेश दिला आहे. ज्यामध्ये सरकारी वकिलांच्या पदांसाठीची परीक्षा इंग्रजीऐवजी मराठीतून घेण्यात यावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
 ‘मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठीचं धोरण गांभीर्यानं राबवा’ अशी टिपणी हाय कोर्टानं केली आहे. हा आदेश शनिवारी उपलब्ध करून देण्यात आला. जाधव यांनी शाळेपासूनच मराठीतून शिक्षण घेतल्याचे सांगितले होते आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग आणि दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ विभाग यांच्या न्यायालयासमोरील कामकाज सामान्यतः मराठी भाषेत चालते.

मराठी ही स्थानिक भाषा आहे, असे ते म्हणाले. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने या विषयावर गंभीर असायला हवे होते. काय म्हणाले हाय कोर्ट “सरकार म्हणू शकत नाही की न्यायदंडाधिकारी आणि दिवाणी न्यायाधीशांच्या परीक्षेसाठी मराठी भाषेत उत्तरे दिली जाऊ शकतात आणि सरकारी वकिलांच्या परीक्षेसाठी तीच सुविधा दिली जाणार नाही. खरे तर, स्थानिक भाषेला (मराठी) प्रोत्साहन देणे ही सरकारची सर्वसाधारण भूमिका आहे,” असे उच्च न्यायालय म्हणाले.

“आम्ही कदाचित सरकारची भूमिका समजू शकत नाही,” असेही त्यात म्हटले आहे. कधी होणार सरकारी वकिलांची परीक्षा ही परीक्षा 11 सप्टेंबर 2022 रोजी होणार आहे आणि त्यामुळे यंदाच्या परीक्षेसाठी उत्तीर्ण होण्याचा आदेश मिळणे शक्य होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. “मात्र सरकारी वकिलांसाठी घेण्यात येणारी पुढील परीक्षा इंग्रजी तसेच मराठी भाषेत घेण्यात यावी, याची खात्री सरकार करेल,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या आदेशामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या मराठीचा प्रचार करण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी होण्यास मदत होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) कनिष्ठ न्यायालयांच्या निवडीसाठी मराठी तसेच इंग्रजी भाषेत परीक्षा घेते. अतिरिक्त सरकारी वकील मोलिना ठाकूर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, यावर्षी सरकारी वकिलांच्या पदांसाठी 7,700 उमेदवार परीक्षेला बसले आहेत. तिने दावा केला की केवळ याचिकाकर्त्याने भाषेवर आक्षेप घेतला आहे आणि मराठी भाषेतील उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करण्यासाठी परीक्षक शोधणे शक्य होणार नाही.