सामान्यांच्या विकासासाठी 100 दिवसाचा उपक्रम ; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
डोंबिवली :- कष्टकरी, फेरीवाला अशा सामान्यातल्या सामान्य घटकाचे अनेक प्रश्न आहेत. हा समाजातील महत्वाचा घटक आहे. या वर्गाचा विकास झाला पाहिजे अशा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचना आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारा नंतर महाराष्ट्रात सामान्यांच्या विकासासाठी १०० दिवसांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे कल्याण डोंबिवली पालिका आयोजित पंतप्रधान स्वनिधी विकास योजना कार्यक्रमात बोलताना केली.
उपक्रमातील १०० दिवसामध्ये प्रत्येक दिवस सामान्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करील, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. कडोंमपातर्फे स्वावलंबी पथविक्रेता महोत्सव डोंबिवलीतील सावित्रीबाई फुले रंगमंदिरात आयोजित केला होता. यावेळी केंद्रीय पंचायत राज्यमंत्री कपील पाटील, आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे, माजी महापौर विनीता राणे, माजी नगरसेवक रवी पाटील, अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, नगरपालिका विभागाचे उपसंचालक डोंगलुरकर, केंद्रीय शहर विकास संचालक वैभव खानोलकर, सचिव संजय जाधव, भाजप शहराध्यक्ष प्रेमनाथ म्हात्रे उपस्थित होते.
भाजप केंद्रीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार स्थापन झाले. नवीन तसेच रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या सूचना पंतप्रधान मोदी यांनी केल्या आहेत. प्रकल्पांसाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्यासाठी राज्य सरकारच्या पाठीशी राहण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले आहे. राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी घटक दुर्लक्षित आहे. त्यांच्या अनेक समस्या आहेत. त्या मार्गी लावल्या पाहिजेत. समाज व्यवस्थेतील हा महत्वाचा घटक आहे. या वर्गाचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यासाठी १०० दिवसांचा विकासाचा कार्यक्रम राबविण्याचे आदेश पंतप्रधानांनी दिले आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार नंतर हा उपक्रम तातडीने हाती घेऊन १०० दिवसातील प्रत्येक दिवस सामान्यांच्या विकासासाठी कारणी लावला जाईल. वंचित घटकातील प्रत्येकाला मदतीचा हात दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
कल्याण डोंबिवली पालिकेत विकासाचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. अशा प्रकल्पांसाठी सहकार्य देण्यासाठी सरकार कटिबध्द आहे. पालिकेने विकासाचा एक कालबध्द कार्यक्रम आखून तो शासनाकडे द्यावा. त्याला सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
आदिवासी समजाचा विकास झाला पाहिजे. अशा घोषणा यापूर्वी अनेक वर्ष झाल्या. त्याची अंमलबजावणी कधीच झाली नाही. आता देशाच्या सर्वोच्चपदी एका आदिवासी महिलेला विराजमान करून एक क्रांतिकारी पाऊल टाकण्यात आले आहे. आदिवासींसाठी ही प्रेरणादायी गोष्ट आहे. करोना काळात कष्टकरी वर्गाचे हाल झाले. या वर्गाला मदतीचा हात देण्यासाठी पंतप्रधानांनी विकासाच्या अनेक घोषणा केल्या. त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, त्याचा लाभ कष्टकरी, फेरीवाल्यांना मिळण्यास सुरूवात झाली आहे. फेरीवाला समाज व्यवस्थेतील महत्वाचा घटक आहे. त्याची उपजीविका त्या व्यवसायावर आहे. फेरीवाल्यांनी नागरिकांना त्रास होणार नाही अशा पध्दतीने व्यवसाय करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. फेरीवाल्यांसाठी केंद्र सरकारने राबविलेल्या योजनांची कडोंमपाने प्रभावी अंमलबजावणी केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले.
‘देशातील सामान्य घटकाचा विकास झाला पाहिजे या दिशेने केंद्र सरकार काम करत आहे. पंतप्रधानांच्या नावे आठ योजना सुरू आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून सामान्य घटकाला व्यवसायाची संधी, उर्जितावस्था प्राप्त झाली आहे. केंद्र, राज्यात एकच सरकार आल्याने अनेक विकास योजना मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या माध्यमातून प्रभावीपणे राबविल्या जातील. ठाणे जिल्ह्याला न्याय मिळेल,’ असा विश्वास केंद्रीय पंचायत राज्यमंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला.
स्वावलंबी पथविक्रेता योजनेसाठी कडोंमपात १४ हजार ९७० अर्ज आले. सात हजार ४३१ कर्ज मागणीचे प्रस्ताव मंजूर करून दोन हजार ४६८ लाभार्थींना प्रत्येकी १० हजार रुपये कर्ज वाटप केले, अशी माहिती आयुक्त दांगडे यांनी दिली.