सरकारमध्ये फक्त दोनच मंत्री ; 20 दिवसात एकही नवा निर्णय नाही ; महाराष्ट्रात नेमकं चाललंय काय….?
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई 21 जुलै :- महाराष्ट्रात नवं शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून 20 दिवस झाल्यानंतरही मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त अजून लागलेला नाही.
या 20 दिवसांमध्ये सरकारने सुमारे 400 हून अधिक जीआर प्रसिद्ध केले आहेत. मात्र, या ठरावांवर एक नजर टाकल्यास असं दिसून येतं की सेवा विस्तार, फी जारी करणं आणि आधीच केंद्राकडून मंजूर झालेल्या निधीबाबतचे हे जीआर आहेत. या व्यतिरिक्त कोणताही नवीन शासन निर्णय या सरकारने घेतलेला नाही. सरकारी अधिकारीदेखील आपापल्या खात्याच्या प्रमुखांची नेमणूक होण्याची वाट पाहत आहेत.
असं असताना मुख्यमंत्री शिंदे मात्र शिवसेना काबीज करण्याच्या प्रयत्नांतच व्यग्र आहेत. यामुळे प्रशासनामध्ये अस्थैर्य निर्माण झालं आहे. दी इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. बंडखोर आमदारांच्या सोयीचे निर्णय नव्या सरकारच्या काळात विदर्भातील पाणीपुरवठा योजनांच्या प्रशासकीय मान्यतेसंबंधी सुमारे 40 जीआर काढण्यात आले आहेत.
शिवसेनेचे बंडखोर आमदार गुलाबराव पाटील हे ठाकरे सरकारमध्ये या खात्याचे मंत्री होते. तेच दुसरीकडे मागच्या सरकारमध्ये आदित्य ठाकरे मंत्री असलेल्या पर्यावरण विभागाने गेल्या 20 दिवसांमध्ये एकही जीआर जारी केलेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजकीय बैठकांव्यतिरिक्त ठाणे आणि आजूबाजूच्या महानगरपालिकांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. त्यांनी ठाणे शहराच्या आजूबाजूच्या धरणांमधून ठाण्याला पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्रासाठी सर्वात मोठी बातमी, बहुप्रतिक्षित मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची तारीख अखेर ठरली, 12 मंत्री घेणार शपथ बारवी आणि भातसा धरणांतून 50 दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी शहराला पुरवलं जाईल. सोबतच काळू धरण भू संपादन प्रक्रियेसाठी 336 कोटी रुपयांचा निधीदेखील जाहीर करण्यात आला आहे. या धरणामुळेही ठाणे जिल्ह्याला पाणी मिळणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक समस्यांबाबत एक विशेष बैठक घेण्यात आली आहे.
ठाकरेंविरुद्ध बंडात त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांच्या मुद्द्यांवरही ते बैठका घेत आहेत. दीपक केसरकर याचा मतदारसंघ असलेल्या सावंतवाडी येथील सुपर स्पेशॅलिटी हॉस्पिटलबाबतदेखील विशेष बैठक पार पडली. मंत्रिमंडळ विस्तारास राष्ट्रपती निवडणुकीमुळे उशीर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रिमंडळ विस्तारास होणाऱ्या विलंबाबाबत विचारलं असता, राष्ट्रपती निवडणुकीमुळे ही प्रक्रिया थांबली असल्याचं ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुरू असलेल्या प्रकरणाचा आणि मंत्रिमंडळ विस्तार रखडण्याचा काहीही संबंध नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
देवेंद्र फडणवीस हे सध्या विदर्भातील पूरग्रस्त भागांना भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांना आदेशाची प्रतीक्षा “आम्ही सध्या खातेनिहाय प्रशासकीय कामं पूर्ण करत आहोत. तसंच, आधीपासून सुरू असलेल्या प्रकल्पांची देखरेख करण्याचं काम सुरू आहे. वरून आदेश आल्याशिवाय आम्हाला काहीही नवीन करण्यासाठी जागाच नाही.” असं एका सरकारी अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितलं.
पुढील सूचना मिळण्यासाठी सर्वच मंत्रिमंडळ विस्ताराची वाट पाहत असल्याचंही ते म्हणाले. आदित्य ठाकरे ‘पवार’ स्टाईलने मैदानात, पावसात भिजून कार्यकर्त्यांशी संवाद, Video भाजप राजकीय अजेंडा राबवण्यात मग्न भाजप मात्र या सगळ्यात आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहे. ठाकरे सरकारने घेतलेले कित्येक निर्णय मागे घेण्याचा धडाका या सरकारने लावला आहे. नगरपंचायत आणि नगर परिषद अध्यक्ष तसंच सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्याचा एक मोठा निर्णय़ सरकारने घेतला.
सोबतच आणीबाणीमध्ये सरकारविरोधात लढलेल्यांना पुन्हा पेन्शन सुरू करण्याचा निर्णयदेखील सरकारने घेतला. मागील सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचं नामांतर केलेला निर्णय अवैध ठरवत, शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा तोच निर्णय घेतला. ‘मेट्रो-3’चे कारशेड पुन्हा आरे भागात आणण्याची घोषणा सरकारने केली असली, तरी त्याबाबत अद्याप आदेश जारी केलेला नाही. सोबतच, या आर्थिक वर्षात डीपीडीसी बैठकांमध्ये मंजूर झालेला निधी थांबवण्याचा निर्णयही या सरकारने घेतला आहे.
2019 साली महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर तातडीने सहा मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला होता. मंत्रिमंडळ विस्तार मात्र सुमारे एक महिन्यानंतर झाला होता. मात्र सध्याच्या सरकारमध्ये केवळ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीच आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नसल्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशनदेखील पुढं ढकललं गेलं आहे.
एकीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपला राजकीय अजेंडा दामटवत असताना, उपमुख्यमंत्री फडणवीसदेखील काही अंशी तेच करत आहेत. या सगळ्यात मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी आदेशांची वाट पाहत आहेत. अद्याप कोणत्या गटाला कोणतं मंत्रिपद मिळणार हेदेखील स्पष्ट नाही. मंत्रालयातील मंत्र्यांच्या केबिन रिक्त राहिल्यामुळे आता मंत्रालयातील सामान्य नागरिकांची उपस्थितीही कमी होत आहे.