मोठी बातमी ; राज्यपालांचं मुख्य सचिवांना पत्र ; बंडानंतर काढलेल्या कोट्यावधींच्या जीआरची चौकशी होणार…?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :-  महाराष्ट्राच्या सत्तानाट्यात आता आणखी एक महत्त्वाची बातमी आहे. मागील सात दिवसांपासून अस्थिर झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने अगदी काहीच दिवसात असंख्य जीआर मंजूर करून घेतले.
यासंबंधीच्या बातम्या अनकेदा माध्यमांतून झळकल्या. भाजपचे पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनीदेखील राज्यपालांना पत्र लिहून या गोष्टीकडे लक्ष वेधले होते. मात्र राज्य सरकारने जीआर मंजूर करण्याचा सपाटाच लावला. आता राज्यपालांनी या घाई-घाईने मंजूर केलेल्या जीआर बाबत मुख्यमंत्र्यांकडे विचारणा केली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना याविषयी पत्र लिहिलं आहे. सरकारकडून 3 दिवसात मंजूर झालेल्या जीआरची माहिती राज्यपालांनी मागवली आहे. 22 ते 24 जून दरम्यानच्या काळात एवढे जीआर कसे मंजूर करण्यात आले, त्याविषयी सविस्तर अहवाल राज्यपालांनी मागवला आहे. आता राज्याचे मुख्य सचिव राज्यपालांना या जीआरबाबत काय माहिती देतात, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

5 दिवसात 280 जीआर
वाचा कोणत्या दिवशी किती ?

24 जून – 58 जीआर

23 जून – 57 जीआर

22 जून – 54 जीआर

21 जून – 81 जीआर

20 जून – 30 जीआर

दरेकरांनी लिहिलं होतं पत्र

राज्यातील अस्थिर परिस्थिती आणि याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून अंदाधुंद पद्धतीने घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांबाबत आणि जारी होत असलेल्या जीआरबाबत विधान परिषदेचे गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिलं होतं. मुख्यमंत्रीपद अस्थिर झाल्यानंतर कधी नव्हे इतके महाविकास आघाडी सरकार निर्णय घ्यायला लागले असून 48 तासातच 160 पेक्षा जास्त जीआर जारी करण्यात आले आहे. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढवणारा आहे. अडीच वर्षात निर्णयशून्य असलेले महाविकास आघाडी सरकार कोट्यवधी रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता देत आहे, त्यामुळे याकडे तातडीने लक्ष घालावे, अशी विनंती दरेकर यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात केली होती.

दरेकरांच्या पत्रानंतर राज्यपालांचं मुख्य सचिवांना पत्र

प्रवीण दरेकर यांनी लिहिलेल्या पत्राला उत्तर देताना राज्यपालांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवलं आहे. 22,23 आणि 24 जुलै या तीन दिवसात राज्य सराकराच्या वतीने घेण्यात आलेले निर्णय आणि सर्व जीआरसंबंधी सविस्तर माहिती देणारा अहवाल लवकरात सादर करावा, अशा सूचना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिल्या आहेत.