गुजरात दंगल प्रकरणी नरेंद्र मोदींना “क्लीन चीट” ; सुप्रीम कोर्टांनं जाफरींची याचिका फेटाळली ; राज्यात दंगली उसळल्या त्या वेळी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते…..
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया जाफरी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं आज निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयानं एसआयटीच्या अहवालावर शिक्कामोर्तब केलं आणि त्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत योग्यता नसल्याचं म्हटलंय.
2002 च्या गुजरात दंगलीप्रकरणी एसआयटीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह इतर अनेकांना क्लीन चिट दिली होती, त्याविरोधात झाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज न्यायालयानं आपला निकाल दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं गेल्या वर्षी ९ डिसेंबर रोजी दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता.
28 फेब्रुवारी 2002 रोजी गुजरातमधील अहमदाबाद येथील गुलमर्ग सोसायटीमध्ये गुजरात दंगलीत एहसान जाफरीसह 69 जणांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात एसआयटीनं 64 जणांना क्लीन चिट दिली होती, ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचंही नाव आहे. एसआयटीच्या या क्लीन चिटला झाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. राज्यात दंगली उसळल्या त्या वेळी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. दरम्यान, झाकिया जाफरी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, सीटी रविकुमार यांचाही समावेश आहे. या लोकांनी नरेंद्र मोदींच्या सहभागाबाबत युक्तिवाद केला नाही. तर, दुसरीकडं एसआयटीनं झाकिया जाफरी यांच्या याचिकेला विरोध केला.

पुसद प्रशासनाने अतिक्रमन हटविताना फळ व भाजी तसेच किरकोळ विक्रेत्यांना पर्यायी व्यवस्था त्वरित द्यावी :- महाविकास आघाडी…
रायगडच्या आंबेनळी घाटात भीषण अपघात, स्कॉर्पिओ दरीत कोसळली, आठ जणांचा मृत्यू….
देशातील पहिला ‘पाण्याचा सातबारा’ महाराष्ट्रात, महसूलमंत्री बावनकुळेंचा मोठा निर्णय, पाण्याचं तीन टप्प्यात होणार ऑडिट….
“कॉक्रोच जनता पार्टीच्या विषयाला इतके भावूक होऊन पाहू नका..!” ; सीजेपी मोहिमेविरोधातील याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे भाष्य, म्हणाले, योग्य वेळी….
गेल्या 12 वर्षात देशात काय विकास झाला..? फडणवीसांनी सांगितलं ; म्हणाले यूपीएच्या काळात….
संपकर्त्या सरकारी कर्मचार्यांचा चार दिवसांचा पगार कापणार नाही; शिक्षक, शिक्षकेतर, निमशासकीय कर्मचार्यांनाही लागू…