शिंदेंनी शिवसेना फोडली ; महाराष्ट्रात आता राज्यपाल व विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :-  एकनाथ शिंदेंनी जवळपास अख्खी शिवसेना फोडली. आता आपल्याकडे 40 पेक्षा जास्त आमदार असल्याचा दावा त्यांनी केलाय.
तर इकडे मुख्यमंत्रीपद सोडायला आपण तयार आहोत, अशी भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्री निवासस्थान असलेला वर्षा बंगला सोडून ते मातोश्रीवर परतलेत. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सोबत सरकार नको, अशी भूमिका एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलीय. भाजपसोबत सरकार स्थापण्याशिवाय एकनाथ शिंदे आणि फुटलेल्या शिवसेना आमदारांसमोर दुसरा पर्यायही नसेल. अशा राजकीय संकटात आता महाराष्ट्रात राज्यपाल आणि विधानसभेचे अध्यक्ष यांची भूमिका महत्त्वाची आणि निर्णायक ठरणार आहे.
राजकीय संकटात विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका निर्णायक ठरते. मात्र गेल्या दोन वर्षांच्या राजकीय वाटाघाटींमध्ये विधानसभा अध्यक्षांची निवडच होऊ शकली नाही. अशावेळी विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या भूमिकेत कामचलावू काम करण्यात आलं. राष्ट्रवादी आमदाराकडे हे काम देण्यात आलं. आता पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार शिवसेनेचे फुटलेले आमदार काय भूमिका घेणार आहेत आणि त्यांचं म्हणणं काय आहे, हे सगळं ऐकून घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांची असते. आपल्या सद्सद्विवेक बुद्धीला जागृत ठेवत विधानसभा अध्यक्षांना अयोग्य-अयोग्य निर्णय घ्यायचा असतो. सरकारची तर अग्निपरीक्षा राजकीय संकटात होतेच, पण विधानसभा अध्यक्षांचीही एक परीक्षा यात होते.
विधानसभा अध्यक्षांसोबत राज्यपालही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. आता विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केली जाते का? बहुमत नसल्यानं अल्पमतात येणाऱ्या सरकारनं विधानसभा बरखास्त करण्याच्या अनुशंगाने हालचाली होतात? संख्याबळ कुणाकडे आहे, यासाठी संधी दिली जाते का? राष्ट्रपती राजवट लावली जाते का? की विधानसभा बरखास्त करत अन्य पर्यायांचा विचार केला जातो? या सगळ्याच प्रश्नांमध्ये राज्यपालांची भूमिकाच अत्यंत निर्णाय ठरते.
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. विधानसभा बरखास्त केली, तर त्याचा थेट परिणाम राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवरही होणार आहे. दुसरीकडे अविश्वास ठरावाला सामोरं जावं लागलं, तर विधानसभेत बंडखोर आमदारांना मतही देता येण्याची मुभा असेल. राष्ट्रपती राजवट लागली तर बंडखोर आमदारांना अभय मिळेल. मात्र पक्षविरोधी काम केल्याची किंवा शिस्तभंगाची कारवाई करत आमदारांचं निलंबन केलं गेलं किंवा बंडखोर आमदारांचं निलंबन विधानसभा अध्यक्षांनी केलं, तर आमदारांना मत देता येणार नाही. तसं झालं, तर बंडखोर आमदारांना पुन्हा हायकोर्टात किंवा सुप्रीम कोर्टात जावून विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशावर स्थगिती आणावी लागेल, त्यानंतर बंडखोर आमदार मत देऊ शकतील.

कोणंय सध्या विधानसभा अध्यक्ष?

राज्यात सध्याच्या घडीला विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाची जबाबदारी ही विधानसभा उपाध्यक्षांकडे देण्यात आली आहे. नरहरी झिरवळ यांना विधानसभा उपाध्यक्ष करण्यात आलं होतं. नरहरी झिरवळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना उपाध्यक्षांच्या मार्फत सहकार्य मिळेल, अशी शक्यता कमीच आहेत. तर दुसरकडे राज्यपाल नेमकी कशी भूमिका घेतात, हेही पाहणं महत्त्वाचंय.