ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार :- फडणवीस…..
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कत्तल केली असून त्यांना ते परत मिळेपर्यंत भाजप संघर्ष करणार असल्याचे प्रतिपादन करीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर हल्ला चढविला.
कोणतीही समस्या आल्यावर केंद्राकडे बोट दाखविता, मग तुम्ही काय केवळ वसुलीसाठी राज्यात सरकार स्थापन केले आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.
भाजप ओबीसी मोर्चाच्या प्रदेश कार्यकारिणीत बोलताना फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण गमवावे लागल्याचा आरोप केला.सर्वोच्च न्यायालयाने सात वेळा मुदत देवूनही ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाबाबत शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील ( इंपिरिकल डेटा) गोळा करून सादर केला नाही. समर्पित आयोग स्थापन करून, पुरेसा निधी देवून, योग्य आकडेवारी गोळा न करता राज्य सरकारने थातुरमातुर तपशील सादर केले व ते न्यायालयाने फेटाळले.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी इंपिरिकल डेटा व तिहेरी चाचणी आवश्यक असल्याचा निर्णय दिला, तेव्हा काँग्रेसचे सरकार सत्तेत होते. ओबीसी आरक्षणाविरोधात न्यायालयात गेलेल्यांपैकी एकजण काँग्रेस आमदाराचा मुलगा असून दुसरा नाना पटोले यांचा कार्यकर्ता आहे. काँग्रेसकडून ओबीसींचा वापर दिखाऊपणापुरताच केला गेला आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
२७ टक्के जागांवर ओबीसींनाच उमेदवारी
ओबीसी आरक्षणासाठी भाजप लढत असून आतापर्यंत अनेक आंदोलने केली. ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू होईपर्यंत राज्यातील सर्व निवडणुकांमध्ये २७ टक्के जागांवर भाजपकडून ओबीसी नेत्यांनाच उमेदवारी दिली जाईल, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले.