पंजाब सरकारच्या एका धड़ाकेबाज निर्णयाची चर्चा ; ज्याचा आदर्श महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी घ्यावा….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
चंडीगढ़ :- पंजाबमध्ये आपचं सरकार (AAP) आल्यानंतर एकाहून एक धडाकेबाज निर्णयाची चर्चा सुरु आहे.
ज्यातून महाराष्ट्र सरकारनंही धडा घेण्याची गरज आहे. जे पंजाबला जमू शकतं ते महाराष्ट्राला का नाही हाच सवाल अनेकांच्या मनात निर्माण होईल .कारण लोकहिताचे काही धडाकेबाज निर्णय पंजाबमध्ये अवघ्या दहा दिवसांच्या आत जाहीर झाले आहेत. भगवंत मान यांनी पंजाबच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन अजून दहा दिवसही झाले नाहीत. तोच एकापाठोपाठ एक निर्णयांचा सपाटा चालू आहे. कॅबिनेटच्या पहिल्याच बैठकीत धडाकेबाज निर्णय मान यांनी घेतला. तब्बल 25 हजार सरकारी नोकऱ्यांची भरती करणार पंजाबमधलं आम आदमी पक्षाचं सरकार. इकडे महाराष्ट्रातल्या महाभरतीची आश्वासनं हवेत विरत चाललेली असताना पंजाबमधल्या या निर्णयांकडून बरंच काही शिकण्यासारखं आहे.
दहा दिवसांत पंजाबमध्ये धडाकेबाज निर्णय
पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत 25 हजार सरकारी नोकर भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातले 10 हजार पदं ही पोलीस दलात, तर 15 हजार इतर खात्यांमध्ये भ्रष्टाचार, लाचखोरीची प्रकरणं रोखण्यासाठी व्हिडिओ रेकार्ड करुन पाठवा अशी योजना भगवंत मान यांनी जाहीर केलीय, त्यासाठी एक व्हॉट्सअॅप नंबरही त्यांनी जनतेला दिला आहे. 25 हजार नव्या नोकऱ्यांसोबतच 35 हजार कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यासाठीही मान यांनी हालचाली सुरु केल्यात

यापाठोपाठ आणखी एक महत्वाचा निर्णय पंजाब सरकार पुढच्या काही दिवसांत करणार आहे. तो म्हणजे आमदारांच्या पेन्शनबाबत वन एमएलए,वन पेन्शन लागू करण्याचा.. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत आमदारांची पेन्शन त्यांच्या टर्मनुसार वाढते. म्हणजे महाराष्ट्राचं उदाहरण घ्याल तर एकदा आमदार झाला की महिना ५० हजार पेन्शन आणि प्रत्येक टर्मनुसार १० हजार यात वाढत जातात. पंजाबमध्येही टर्मनुसार अशीच आमदारांची पेन्शन वाढत होती. पण आता आमदार एकदा असो की अनेकदा पेन्शन सारखीच असा पवित्रा पंजाब सरकारनं घेतला आहे.लवकरच त्याबाबतचं विधेयकही विधानसभेत आणलं जाणार आहे.
महाराष्ट्रात एकीकडे आमदार आपल्या वेतनासाठी, निधीसाठी,पेन्शनसाठी आग्रही आणि एकमतानं निर्णय घेत असल्याचं दिसतंय. तर दुसरीकडे पंजाब सरकार तिजोरीवरचा भार कमी करण्यासाठी आमदारांपासून सुरुवात करतंय. पंजाबमध्ये एकीकडे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद आहे. 2004 सालीच हा निर्णय झाला..पण त्यानंतर आमदारांच्या पेन्शनला मात्र कुणी हात लावला नव्हता..आता पेन्शन पूर्ण बंद होत नसली तरी किमान तिजोरीवरचा थोडा भार हलका करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
पंजाबवासियांना आपकडून काय काय मिळू शकतं
दरमहिना 300 वॅट वीज पूर्णपणे मोफत
18 वर्षावरील महिलांना दरमहिना एक हजार रुपये
ड्रगमुक्तीसाठी अभियान चालवण्याचंही आश्वासन आपनं दिलं आहे.
एसटी कर्मचारी असतील किंवा शिक्षण सेवक. यांच्या वेतनाचे प्रश्न आले की सरकार तिजोरीचा खडखडाट कसा आहे याची कहाणी सांगतं. पण आमदारांच्या पेन्शन वेतनाच्या मुद्द्यावरमात्र सगळे एक असतात. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत हीच स्थिती..पण आता या सगळ्या राज्यांनी पंजाबचा आदर्श घ्यायला हरकत नाही आहे.