मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच विजय यांचे तीन धडाकेबाज निर्णय, कोणत्या फाइलवर केली पहिली सही..?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
चेन्नई :- “तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर ‘टीव्हीके’ (TVK) प्रमुख सी. जोसेफ विजय यांनी राज्याला पारदर्शक आणि स्वच्छ प्रशासनाचे आश्वासन दिले आहे. तामिळनाडूवर असलेल्या सुमारे १० लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या डोंगराचा उल्लेख करत, विजय यांनी राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

“प्रशासनात आल्यावरच आव्हानांची खरी व्याप्ती समजते, मात्र मी प्रामाणिकपणे तामिळनाडूला पुढे नेईन,” असा विश्वास त्यांनी जनतेला दिला. मुख्यमंत्री म्हणून विजय यांनी तीन धडाकेबाज निर्णय घेत सरकारच्या पहिल्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. मुख्यमंत्री विजय यांनी जाहीरनाम्यातील आश्वासनाची पूर्ती करणारा पहिला निर्णय घेतला.

भ्रष्टाचाराला थारा नाही

शपथविधीनंतरच्या भाषणात मुख्यमंत्री विजय यांनी भ्रष्टाचारमुक्त कारभारावर विशेष भर दिला. “मी राजकारणात संपत्ती कमवण्यासाठी आलेलो नाही, हे तुम्हा सर्वांना माहीत आहे. जनतेच्या कराचा एक रुपयाही गैरमार्गाने वापरला जाणार नाही याची मी खात्री देतो. माझ्या प्रशासनात कोणालाही भ्रष्ट मार्गाने पैसे कमवू दिले जाणार नाहीत,” असे विजय यांनी स्पष्ट केले. हे सरकार जनतेचे असून आपण एकत्रितपणे एक मजबूत तामिळनाडू घडवू, अशी साद त्यांनी यावेळी घातली.

महिला सुरक्षा आणि ड्रग्जमुक्तीसाठी विशेष पावले

महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देताना विजय यांनी सांगितले की, महिलांवरील गुन्ह्यांविरुद्ध त्वरित आणि कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच, अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकलेल्या तरुणांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सामाजिक कल्याणकारी उपाययोजना राबवून एक आरोग्यदायी समाज निर्माण करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

शपथेनंतर पहिल्याच दिवशी तीन धडाकेबाज निर्णय…

मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेताच विजय यांनी तीन महत्त्वपूर्ण फाइलवर स्वाक्षरी केली. जाहीरनाम्यातील आश्वसनांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री विजय यांनी राज्यातील जनतेसाठी २०० युनिट मोफत वीज पुरवठा करण्याच्या निर्णयाच्या फाइलवर सही केली. त्याशिवाय, अमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी विशेष कृती दलाची (Task Force) स्थापना केली.
त्याशिवाय तिसरा निर्णय हा महिलांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र विशेष कृती दलाची निर्मिती करण्याबाबतचा होता.