सोशल मीडियावर बदनामी करणाऱ्यांची आता खैर नाही; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, सोशल मीडिया कायदा येणार…?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “डिजिटल युगात सोशल मीडिया माहितीचे एक शक्तिशाली माध्यम बनले असले तरी, त्याचा गैरवापरही झपाट्याने वाढत आहे. एखाद्याची प्रतिमा मलीन करणे, निराधार आरोप करणे आणि दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणे हे सर्वसामान्य झाले आहे.

या गंभीर समस्येवर उपाययोजना म्हणून महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे.

कोणताही ठोस पुरावा नसताना सोशल मीडियावर बदनामी पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकार आता एक नवीन कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या निराधार बदनामी आणि चुकीच्या माहितीबद्दल महाराष्ट्र सरकार अधिकाधिक चिंतीत झाले आहे. लोकांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करण्याच्या घटना वाढत असून, त्यामुळे समाजातील विविध घटकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

या पार्श्वभूमीवर, कायद्यात बदल किंवा नवीन कायदेशीर तरतुदींची शक्यता तपासण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका सरकारी आदेशानुसार, सोशल मीडियाद्वारे होणारी बदनामी, खोट्या पोस्ट आणि निराधार आरोपांशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

तसेच, विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा किंवा नवीन कलमांची आवश्यकता आहे का, याचीही तपासणी केली जाईल. सरकारने समितीला राज्य स्तरावर नवीन कायदा लागू करण्याच्या किंवा विद्यमान कायद्यात सुधारणा करण्याच्या शक्यतांची कायदेशीर आणि तांत्रिक तपासणी करण्याचे, तसेच सोशल मीडियाच्या गैरवापरावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा अधिक मजबूत करण्याकरिता सरकारला शिफारसी सादर करण्याचे कामही सोपवले आहे.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की अलीकडच्या काळात राजकीय व्यक्तींची बदनामी करण्यासाठी आणि त्यांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे, लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी एक कायदा लागू करण्यात आला आहे. निराधार आरोपांचा केवळ वैयक्तिक जीवनावरच परिणाम होत नाही, तर ते समाजात अशांतता देखील पसरवतात.