शिक्षकांना जनगणना कामातून दिलासा ; हायकाेर्टाची स्थगिती….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नागपूर :- “खाजगी अनुदानविरहित अल्पसंख्यांक शाळा आणि सीबीएसई शाळांमधील शिक्षकांना जनगणना कामासाठी दिलेल्या आदेशांवर मुंबई हायकाेर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती देत शिक्षकांना दिलासा दिला आहे.

या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने स्थगिती मंजूर केली आहे. न्यायालयाने आदेश देताना मनपा सहाय्यक आयुक्तांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, याचिकाकर्त्या शिक्षकांकडून जनगणनेचे काेणतेही काम करून घेऊ नये. या निर्णयामुळे खाजगी शाळांमधील शिक्षकांना माेठा दिलासा मिळाला असून, शिक्षणाबाहेरील प्रशासकीय कामांपासून त्यांना तात्पुरती मुक्तता मिळाली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्याचे जनगणना संचालक, मुख्यजनगणा अधिकारी तथा मनपा आयुक्त तसेच दहा झाेनचे अधिकारी यांना नाेटीस बजावली आहे. उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना येत्या 29 जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिलेत.

सीबीएसई संलग्न विनाअनुदानित खाजगी शाळांतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ‘सीबीएसई स्कूल्स स्टाफ वेलफेयर असाेसिएशन’ आणि इतर कर्मचाèयांनी ही याचिका दाखल केली असून, प्रशासनाकडून देण्यात आलेले जनगणनेचे आदेश बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. याचिकांवर न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि न्यायमूर्ती राज वाकाेडे तसेच न्यायमूर्ती उर्मिला जाेशी फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्यासमक्ष वेगवेगळी सुनावणी झाली.

Census नागपूर महानगरपालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांनी (जनगणना अधिकारी ) 23 मार्च 2026 राेजी आदेश काढून खाजगी शाळांतील शिक्षकांना ‘गणक’ आणि ‘पर्यवेक्षक’ म्हणून नियुक्त केले हाेते. या आदेशाला शिक्षकांनी विराेध दर्शवला हाेता. ‘जनगणना कायदा 1948’ मधील तरतुदींनुसार खाजगी शाळांतील कर्मचाक्तयांची अशी नियुक्ती करता येत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्यांर्ते अ‍ॅड.पी.बी. पाटील यांनी बाजू मांडली.

एफआयआर आणि अटकेची धमकी

याचिकेत नमूद केल्यानुसार ज्या शिक्षकांनी जनगणनेच्या प्रशिक्षणाला जाण्यास नकार दिला. त्यांना

फौजदारी कारवाई करण्याची आणि एफआयआर दाखल करण्याची धमकी देण्यात आली आहे. नेहरू नगर झाेनच्या जनगणना अधिकाऱ्यांनी 27 एप्रिल 2026 राेजी नंदनवन पाेलिस स्टेशनच्या वरिष्ठ पाेलिस निरीक्षकांना पत्र लिहून अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले हाेते.

याचिकाकर्त्यांची प्रमुख मागणीखाजगी शाळांतील कर्मचाèयांना जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त करण्याचा प्रशासनाला काेणताही अधिकार नाही, असे घाेषित करण्यात यावे. 23 मार्च आणि 23 एप्रिल 2026 राेजी काढण्यात आलेले नियुक्तीचे आदेश रद्द करण्यात यावेत. शिक्षकांवर काेणतीही दंडात्मक किंवा पाेलिसांर्माफत कठाेर कारवाई केली जाऊ नये, यासाठी स्थगिती देण्यात यावी.