शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी नवीन नियम लागू! हजारो शिक्षकांची पदे रद्द होण्याची शक्यता; भरती धोक्यात?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “राज्य सरकारने शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतासाठी नवीन आणि सुधारित निकष लागू केले आहेत. या नवीन नियमांनुसार अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घेण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील हजारो शिक्षक पदे गमावण्याची चिंता निर्माण झाली आहे.

नवीन मानकांचा सर्वाधिक परिणाम ग्रामीण, डोंगराळ, दुर्गम, आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागातील कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळांवर होईल.

सरकारने २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या बेसलाइन विद्यार्थीसंख्येच्या आधारे शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी कर्मचारी मान्यता अंतिम केली आहे. सुधारित नियमांमुळे शिक्षक पदांना मान्यता देण्यासाठी विद्यार्थी संख्येची मर्यादा वाढली आहे, ज्यामुळे अनेक शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक आहेत. याचा गंभीर परिणाम होईल, विशेषतः इयत्ता 6 वी ते 8 वी मध्ये. इयत्ता 6 वी ते 8 वी मध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये आता फक्त एकच मान्यताप्राप्त शिक्षक पद असेल.

यामुळे मोठ्या संख्येने विषय शिक्षक पदे रद्द होऊ शकतात. कोकण, गडचिरोली, अमरावती, डोंगरी आणि आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये हे सर्वात जास्त दिसून येईल. प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य अध्यक्ष विजय कोंबे म्हणाले की, शिक्षण कायद्यानुसार शाळांमध्ये मान्यताप्राप्त शिक्षक पदांची आवश्यकता आहे. परंतु नवीन नियमांमुळे ग्रामीण भागातील शाळांचे नुकसान होईल. शिक्षकांचे समायोजन शक्य असले तरी मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा शिक्षणाच्या गुणवत्तेला प्राधान्य दिले पाहिजे.

प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य अभियान प्रमुख राजेश सावरकर म्हणाले की, सुधारित कर्मचारी मान्यता नियमांमुळे हजारो शिक्षकांच्या पदांची कमतरता निर्माण होत आहे. एकाच शिक्षकाला अनेक विषय शिकवावे लागू शकतात. कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांमधील मुलांना शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाऊ शकते.

पालक या प्रकरणाबाबत जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी करत आहेत. मार्च २०२४ च्या सुधारित आदेशानुसार, अतिरिक्त पदांवर राहणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हा पातळीवर ३ मार्चपर्यंत, २५ मार्चपर्यंत विभाग पातळीवर, ३१ मार्चपर्यंत राज्य पातळीवर प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी हे निर्देश दिले आहेत .