जीआरचा फुगा फुटतोय, मराठा समाजाचा उद्रेक पुन्हा होतोय..! विखे पाटलांना घेराव….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर आंदोलकांनी जीआर फसवा असल्याचा आरोप करत घेराव घातला.

आंदोलकांनी सरकारवर विश्वासघाताचा आरोप करत आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत तात्काळ कारवाईची मागणी केली.

या घटनेनंतर महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा वाद पुन्हा एकदा तापला असून राजकीय वातावरण चांगलेच गरम झाले आहे.

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष असलेले महायुती सरकारमधील मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील सध्या ओबीसी आणि मराठा अशा दोन्ही समाजाच्या टीकेचे धनी ठरत आहेत. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय, नोंदीनूसार कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र आणि ओबीसींचे आरक्षण मराठा समाजाला लागू केल्याने विखे यांचे कौतुक झाले. सरकारकडून विखे पाटील यांनी महत्वाची भूमिका बजावली. जीआर लागू केल्यामुळे ओबीसींच्या निशाण्यावर असलेले विखे आता मराठा समाजाकडूनही टार्गेट केले जात आहे.

हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर फसवा आहे, मराठा समाजाची फसवणूक करणारा असल्याची टीका काही अभ्यासक आणि मराठा नेत्यांनी सुरवातीपासून केली. या जीआरवरून मराठा समाजामध्येच मतभेद असल्याचे मध्यंतरीच्या काळात दिसून आले. दरम्यान, शासनाचा जीआर योग्य आणि पक्का असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी वारंवार सांगीतले. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचीही नुकतीच विखे पाटील यांनी अंतरवालीत जाऊन भेट घेत दीड तास चर्चा केली. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मराठा आंदोलकांनी विखे यांना घेराव घालत जीआर फसवा आहे का? असा सवाल केला.

विखे पाटील यांना घेराव घातल्यानंतर हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठीचा जीआर आणि त्याचा फुगा आता फुटतोय अशी चर्चा सुरू झाली आहे. यातून सत्ताधारी विशेषतः राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याबद्दल मराठा समाजातील एक मोठा वर्ग उघडपणे नाराजी व्यक्त करताना दिसत आहे. ‘मराठा समाजाला (Maratha Community) कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने 2 सप्टेंबरला हैदराबाद गॅझेट लागू केले. या जीआरमधून काय मिळाले? तो फसवा आहे का ? असा प्रश्न पैठण तालुक्यातील मराठा आंदोलकांनी विखे यांना केला.

कार्यकर्त्यांनी विखे यांना धारेवर धरत ‘जीआर जारी होऊन दीड महिना झाला. पण, अद्याप एकही कुणबी प्रमाणपत्र का निघाले नाही? आजवर राज्यभरातील एकाही गावात जीआरनुसार ग्रामस्तरीय समितीची स्थापना का झाली नाही?’ असा थेट सवाल केला. त्यावर विखे यांनी ग्रामस्तरीय समिती स्थापन झाली नसल्याचे मान्य केले. यंत्रणेत आपल्याला त्रुटी दिसत आहेत, असे असले तरी गैरसमज करून घेऊ नका. जीआरची निश्चित अंमलबजावणी होईल, असे आश्वासन त्यांनी आंदोलकांना दिले.

ग्रामस्तरीय समितीबाबत शुक्रवारी छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांसह तीन जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. इतर जिल्हाधिकारीही ऑनलाइन बैठकीत सहभागी झाले. जीआरनुसार प्रशासनाने काय पावले उचलली याचा आढावा घेतला. एकीकडे सरकार म्हणून आम्ही आरक्षणासाठी भूमिका घेत आहोत, तर दुसरीकडे प्रशासन जर ढिम्म असेल तर जनतेसमोर आम्हाला जावे लागत आहे, असे अधिकाऱ्यांना सांगितले, अशी माहिती विखे यांनी यावेळी दिली. एकूणच विखे पाटील याची दोन्ही बाजूने कोंडी होत असल्याचे चित्र आहे.

1. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर आंदोलन का झाले?
→ मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासकीय निर्णय (जीआर) फसवा असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

2. जीआर म्हणजे काय आणि तो फसवा का म्हणत आहेत?
→ जीआर म्हणजे सरकारी ठराव; आंदोलकांच्या मते, या ठरावात दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात अंमलात येत नाहीत.

3. आंदोलन कुठे आणि कसे झाले?
→ मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी विखे पाटील यांचा बैठकीदरम्यान छत्रपती संभाजीनगर येथे घेराव घातला आणि तीव्र घोषणा दिल्या.

4. सरकारची भूमिका काय आहे?
→ सरकारने जीआर वैध असल्याचं सांगितलं असून, आरक्षण प्रक्रियेला गती देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

5. या घटनेचा पुढील राजकीय परिणाम काय होऊ शकतो?
→ मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा राजकीय चर्चेत येऊन सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.