मनोज जरांगे-पाटलांची ‘ती’ मागणी निरर्थक, आरक्षणसाठी नेमलेल्या शिंदे समितीचे मत….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक आहेत. मुंबईत आंदोलन करण्याची ते निघाले आहेत. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

त्यासाठी ते हैद्राबाद गॅझेट, मुंबई गॅझेट तसेच सातारा गॅझेट लागू करण्याची मागणी करत आहेत. यामध्ये मराठ समाजाची कुणबी म्हणून नोंद असल्याचा युक्तीवाद करण्यात येत आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या हैद्राबाद,मुंबई, सातारा गॅझेट लागू करण्याच्या मागणी निरर्थक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. या तिन्ही गॅझेटमध्ये तत्कालीन समाजामध्ये विविधी जातींच्या आकडेवारीची माहिती आहे. वैयक्तिक माहिती नसताना निव्वळ गॅझेटच्या आधारावर सरसकट आरक्षण देता येणार नाही, असा निष्कर्ष मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या माजी न्या.संदीप शिंदे समितीने काढला आहे.

शिंदे समितीने तिन्ही गॅझेटमध्ये मराठा-कुणबी समाजाची वैयक्तिक नोंद नसताना ते लागू कसे करता येईल या संदर्भात मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी ती छत्रपती संभाजीनगरला देखील नुकतीच गेली होती. त्यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चेसाठी वेळ देखील मागितला होता जरांगे पाटील हे समितीला भेटले नाहीत.

समितीचा तेलंगणा दौरा

समितीने हैदराबाद गॅझेटचा अभ्यास करण्यासाठी तेलंगणचा दौरा केला होता. कागदपत्रे स्कॅन करून तेथील सरकारने समितीला दिली मात्र तेथील गॅझेटमध्ये आणि कागदपत्रांमध्ये वैयक्तिक माहिती आढळली नाही. दरम्यान, या तिन्ही गॅझेटचा अभ्यास सुरू असल्याची माहिती मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.

शिंदे समितीला मुदतवाढ

मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, शिंदे समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेट संदर्भातील अहवाल सादर व्हावा, असाच सरकारचा प्रयत्न आहे. ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे त्यामुळे कोणावर अन्याय व्हायला नको त्यामुळे शिंदे समितीला अहवाल आल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.