ट्रम्प टॅरिफवर CM देवेंद्र फडणवीस स्पष्टच बोलले; म्हणाले, “ज्या उद्योगांना फटका बसणार…”

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “अमेरिकेने ५० टक्के टॅरिफ लावल्यामुळे भारतावर त्याचा परिणाम दिसण्यास सुरुवात झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. गुजरातमधील हिरे उद्योगास मोठा फटका बसला आहे.

टॅरिफ वाढल्यामुळे अनेकांच्या निर्यात ऑर्डर्स प्रलंबित झाल्या आहेत किंवा रद्द झाल्या आहेत. १० दिवसांत जवळपास १ लाख लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. ट्रम्प टॅरिफच्या प्रत्युत्तरात भारतही काही अमेरिकन उत्पादनांवर ५० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफचा विचार करत आहे. असे झाले, तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणावर भारताचा हा पहिला पलटवार असेल, असे म्हटले जात आहे. यातच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्ट शब्दांत भाष्य केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी पत्रकारांनी अमेरिकेच्या ट्रम्प टॅरिफबाबत प्रश्न विचारला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अमेरिकेने निर्बंध लावल्यानंतर त्याचा फटका बसणाऱ्या उद्याोगांना मदत करण्यासाठी उच्च स्तरिय समिती तयार केली असून, ही समिती त्या क्षेत्रांचा आढावा घेऊन उद्याोगांना पर्यायी बाजारपेठ कोणती आहे, त्यांना कोणत्या प्रकारची मदत करावी लागेल अशा सर्व उपाययोजना सूचविणार आहे. त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

महाराष्ट्रात १९ हजार २०० कोटींच्या गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सिंगापूरचे उपपंतप्रधान गन किम योंग यांच्या हस्ते नवी मुंबई येथे अत्याधुनिक ‘कॅपिटालँड डेटा सेंटर, मुंबई ०१’चे उद्घाटन झाले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि आधुनिक डिजिटल फ्रेमवर्क्स यांच्या प्रगतीमुळे डेटा सेंटर ही अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा बनली आहे. मुंबई-महाराष्ट्रातील कॅपिटालँडचे हे अत्याधुनिक केंद्र भारताला डिजिटल क्रांतीत आघाडीवर ठेवेल. देशाची ६० टक्के डेटा सेंटर क्षमता एकट्या महाराष्ट्रात उभी राहिली आहे. महाराष्ट्र शासन आणि कॅपिटालँड इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. कॅपिटालँडने १९ हजार २०० कोटींची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली असून २०३० पर्यंत साधारण २० हजार कोटी इतकी असेल. कॅपिटालँड इन्व्हेस्टमेंट आणि महाराष्ट्रातील त्यांच्या सहयोगी कंपन्यांकडून या गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे. तसेच या करारामुळे अंदाजे रोजगाराच्या थेट ६० हजार संधी उपलब्ध होणार आहेत. या करारांतर्गत मुंबई आणि पुणे येथे बिझनेस पार्क्स, मुंबई आणि पुणे येथे डाटा सेंटर्स, संपूर्ण महाराष्ट्रात लॉजिस्टिक्स आणि औद्योगिक पार्क्स हे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, महाराष्ट्र शासन आणि मणिपाल हेल्थ एंटरप्रायझेस प्रा. लि. आणि टेमासेक यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारांतर्गत नागपूर येथे ३५० खाटांचे मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्यात येणार असून, यासाठी ७०० कोटींपर्यंतची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे अंदाजे रोजगाराच्या ३ हजार संधी उपलब्ध होणार आहेत. भारतात सध्या ८०० दशलक्षाहून अधिक इंटरनेट वापरकर्ते आणि मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम आहे. त्यामुळे, डेटा सेंटरची मागणी पुढील काळात झपाट्याने वाढण्याची अपेक्षा आहे. भारतातील डेटा सेंटरची क्षमता सध्याच्या १.२ गिगावॅटवरून २०२३ पर्यंत ४.५ गिगा वॅटपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.