“रोहित पवार अडकले जाळ्यात, MSCB घोटाळ्यात कोर्टाचे समन्स, हजर राहण्याचे आदेश….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या अडचणींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या तिसऱ्या पुरवणी आरोपपत्राची दखल घेत विशेष PMLA न्यायालयाने रोहित पवार, त्यांचे सहकारी राजेंद्र इंगवले आणि बारामती अ‍ॅग्रो लिमिटेड कंपनीला समन्स बजावले आहे.

या सर्वांना 21 ऑगस्ट 2025 रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर यांनी प्रथमदर्शनी पुराव्यांच्या आधारे रोहित पवार आणि इंगवले यांनी कन्नड सहकारी साखर कारखाना (SSK) खरेदी प्रक्रियेत जाणूनबुजून फसवणूक केल्याचे नमूद केले आहे. या प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवली असून, पवार यांच्यावरील तपासाचा फास आणखी घट्ट होताना दिसत आहे.

काय आहे प्रकरण?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळ्याची सुरुवात 2019 मध्ये झाली, जेव्हा मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) या प्रकरणात FIR दाखल केली. या FIR मध्ये भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गंभीर आरोप नोंदवण्यात आले. MSCB च्या अधिकाऱ्यांनी आणि संचालकांनी राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने त्यांच्या नातेवाईकांना किंवा जवळच्या खाजगी कंपन्यांना कवडीमोल किमतीत विकल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रियांचा अभाव असल्याचे समोर आले आहे.

ईडीच्या तपासात कन्नड सहकारी साखर कारखाना, औरंगाबाद याच्या लिलाव प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. 2009 मध्ये MSCB ने कन्नड SSK चे 80.56 कोटी रुपयांचे थकित कर्ज वसूल करण्यासाठी कारखान्याच्या मालमत्तेवर ताबा घेतला होता.

त्यानंतर 30 ऑगस्ट 2012 रोजी या कारखान्याचा लिलाव अत्यंत कमी राखीव किंमतीवर (51.06 कोटी रुपये) आयोजित करण्यात आला, जो संशयास्पद मूल्यांकन अहवालावर आधारित होता. लिलावात बारामती अ‍ॅग्रो लिमिटेडने हा कारखाना 50 कोटी रुपयांना खरेदी केला, जो नंतर मार्च 2013 मध्ये येस बँकेने 75 कोटी रुपयांना पुनर्मूल्यांकन केला, ज्यामुळे लिलावातील किमतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

ईडीच्या तपासात असे समोर आले की, बारामती अ‍ॅग्रो लिमिटेडने कन्नड SSK ची मालमत्ता कमी किमतीत मिळवण्यासाठी हायटेक इंजिनीअरिंग कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत संगनमत केले. लिलावात सहभागी झालेल्या सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्या कंपनीला किरकोळ कारणांवरून अपात्र ठरवण्यात आले, तर हायटेक इंजिनीअरिंग ही बारामती अ‍ॅग्रोची जवळची सहकारी कंपनी होती, ज्याच्याकडे साखर कारखाना चालवण्याचा अनुभव किंवा आर्थिक क्षमता नव्हती.

याशिवाय, बारामती अ‍ॅग्रोने हायटेकला 5 कोटी रुपये लिलावासाठी अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (EMD) म्हणून दिले होते, जे संगनमताचा पुरावा मानले जात आहे. ईडीच्या मते, ही मालमत्ता “गुन्ह्याच्या उत्पन्ना” चा भाग असून, PMLA कायद्याचे उल्लंघन आहे.

2023 मध्ये ईडीने बारामती अ‍ॅग्रोच्या 161.30 एकर जमीन, साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि इमारतींसह 50.20 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर तात्पुरती जप्ती आणली होती. यानंतर जानेवारी 2024 मध्ये बारामती अ‍ॅग्रोच्या पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि संभाजीनगर येथील कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले, तसेच रोहित पवार यांची दोनदा चौकशी झाली.