आबिटकर, मुश्रीफ, कोरे, महाडिक, आवाडे, यड्रावकरांची डोकेदुखी वाढणार, अनेकांचा अपेक्षाभंग; सतेज पाटलांच्या भूमिकेकडे लक्ष….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी ६८ गटांचा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध झाला. दरम्यान, महाविकास आघाडीसह महायुतीकडून या प्रत्येक गटात निवडणूक लढविणासाठी इच्छुक असणाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले आहे.

मात्र, सत्तेत असणाऱ्या महायुतीतील भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) पक्षातील इच्छुक कार्यकर्त्यांमध्ये निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांची मोठी संख्या असल्याने कोणाला – कोणत्या गटात उमेदवारी द्यायची, हा मोठा पेच महायुतीच्या नेत्यांसमोर असणार आहे.

जिल्ह्यात गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवार छुपे अजेंडे राबवत आहेत. आपआपल्या पक्षाकडे, जिल्हा आणि राज्य पातळीवरील नेत्यांना जिल्हा परिषदेची उमेदवारी मिळावी, यासाठी विविध उपक्रमांत पुढाकार घेत आहेत. प्रारूप आराखडा आणि त्यानंतर आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर प्रत्येक गटातून किती उमदेवार निवडणूक लढविण्यासाठी मैदानात उतरणार हे स्पष्ट होणार आहे.

तरीही पूर्वीच्या आणि बदलणाऱ्या गटाचा अंदाज घेऊन अनेकांनी या निवडणुकीची तयारी आधीपासूनच सुरू केली होती. त्याला आजच्या आराखड्याने गती मिळाली आहे. महाविकास आघाडीतून निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांपेक्षा महायुतीतून निवडणूक लढविणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आपआपल्या पक्षाचे तिकिट मिळविताना कसरत करावी लागणार आहे.

त्या-त्या गटात त्यांचा असणारा संबंधित इच्छुकांचा वैयक्तिक प्रभाव, लोकसंपर्क, खर्चाची तयारी, पक्षासाठी केलेले काम, लोकसंघटन, ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच किंवा सदस्य अशी पदे मिळाली आहेत का? याची पडताळणी केली जाईल. त्यापेक्षाही तो त्याच्या लोकप्रतिनिधीच्या किती जवळ आहे, याचाही फायदा होणार असल्याचे दिसून येत आहे. सध्या निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येकाला आपल्यालाच तिकिट मिळणार, अशी अपेक्षा आहे.

महाविकास आघाडीमध्येही एकसंधपणे निवडणूक लढविण्याचा निर्धार केला आहे. तरीही काही ठिकाणी तिकीट वाटपात तडतोड करावी लागणार आहे. त्या तडजोडीला तयार असणारे कार्यकर्ते महाविकास आघाडीसोबत राहतील, असे चित्र आहे. जो तडजोड करणार नाही तो अपक्ष म्हणून मैदानात उतरेल, हीच स्थिती महायुतीमध्येही असू शकते.

अनेकांचा अपेक्षाभंग

जिल्हा परिषदेच्या पूर्वीच्या गटानुसार अनेक इच्छुक कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, आजी-माजी सरपंच, उपसरपंचांनी त्या-त्या गावाला भेटी देणे, सामाजिक कार्यक्रम आणि विविध उपक्रमांत सहभाग घेणे, अशी मोहीम राबविली होती. आता पूर्वीप्रमाणे असणाऱ्या गटामधील अनेक गावांचा इतर गटांत समावेश केल्याने इच्छुक कार्यकर्त्यांचा मोठा अपेक्षाभंग झाला आहे.