अल्पसंख्याक अन् एससी-एसटींविरुद्ध भेदभाव केल्यास होणार तुरुंगवास; काँग्रेसच्या ‘रोहित वेमुला’ विधेयकात काय..?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- “कर्नाटक सरकार अल्पसंख्याक आणि एससी एसटी यांच्या संरक्षणासाठी नवीन विधेयक आणण्याची तयारी करत आहे. सरकार २०१६ मध्ये आत्महत्या केलेल्या दलित पीएचडी विद्यार्थ्याच्या नावाने एक विधेयक मांडणार आहे.

हे विधेयक विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाऊ शकते. भेदभावात दोषींना कठोर शिक्षेची तरतूद यात असल्याचे वृत्त आहे. या विधेयकाबाबत राज्य सरकारकडून कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

2025 किंवा कर्नाटक रोहित वेमुला (बहिष्कार किंवा अन्याय प्रतिबंधक) (शिक्षण आणि प्रतिष्ठेचा अधिकार) विधेयक, २०२५ हे पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाऊ शकते. त्यात अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्ग (OBC) आणि अल्पसंख्याकांचा समावेश असेल.

तरतुदी काय आहेत?

या विधेयकाचे उद्दिष्ट अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांना खाजगी आणि सरकारी विद्यापीठांमध्ये शिक्षणाचा अधिकार आणि प्रवेश देणे हा आहे. ‘या अंतर्गत गुन्हा सिद्ध झाल्यास जामीन मंजूर केला जाणार नाही. तसेच, जर कोणी भेदभाव केला किंवा भेदभावाला पाठिंबा दिला किंवा भडकावला तर त्याला शिक्षा होईल’, असं या विधेयकाच्या मसुद्यात असल्याचे स्थानिक वृत्तपत्रांनी म्हटले आहे.

पहिल्यांदाच गुन्हा केल्यास एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि १० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. तसेच, न्यायालय पीडितेला थेट नुकसानभरपाई देण्याची परवानगी देऊ शकते. ही रक्कम १ लाखांपर्यंत जाऊ शकते. गुन्हा पुन्हा केल्यास तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.

संस्थेवरही होणार कारवाई

जर कोणतीही संस्था सर्व वर्ग, जाती, पंथ, लिंग किंवा राष्ट्रांना शिक्षण देण्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करत असेल तर त्यावर समान शिक्षा लागू केली जाईल. अहवालानुसार, अशा संस्थांना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत किंवा अनुदान दिले जाणार नाही असे विधेयकात म्हटले आहे.

हैदराबाद विद्यापीठाचा विद्यार्थी रोहित वेमुला याने जानेवारी २०१६ मध्ये कथित जातीभेदामुळे आत्महत्या केली होती. खासदार राहुल गांधी यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना पत्र लिहून ‘रोहित वेमुला कायदा’ लागू करण्याची मागणी केली होती. आता काँग्रेस सरकार हे विधेयक आणण्याची तयारी करत आहे.