आंदोलनांना आळा की नक्षलवादी संघटनांना चाप? काय आहे जनसुरक्षा विधेयक? परिणाम काय होणार?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा अपवाद वगळता सर्व राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याने जनसुरक्षा विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मंजूर झालं. देशाची राज्यघटना, संविधानिक संस्था, कायदे आणि सरकारविरोधात कारवाया, जनआंदोलन किंवा जनमत निर्माण करणाऱ्या कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या बेकायदेशीर आणि नक्षलवादी संघटनेवर बंदी आणि सदस्यांवर कारवाईची तरतूद कायद्यात करण्यात आल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.

सरकारविरोधात शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी अशा कोणालाही आंदोलनं, मोर्चे काढण्याची तसंच विरोधी भूमिका मांडण्याची पूर्ण मुभा असून विरोधकांवर मनमानी पद्धतीने किंवा आकसाने कारवाई केली जाणार नाही आणि विशेष जनसुरक्षा कायद्याचा गैरवापर होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

या कायद्यांतर्गत सुरुवातीला व्यक्तीवर कारवाई होणार नसून संघटनेवर बंदी घातली जाणार आहे. एखादी माओवादी संस्था किंवा संघटना संविधानाविरोधातील बेकायदा कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याचं निदर्शनास आल्यास सल्लागार मंडळापुढे बंदीचा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल. या मंडळात उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायमूर्ती, निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील यांचा समावेश असेल. सल्लागार मंडळाने पुराव्यांची तपासणी करून बंदी घालण्यास मान्यता दिली, तर राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेल. त्या संस्थेला 30 दिवसांमध्ये बंदीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची मुभा असेल. त्यानंतर अशा बंदी घातलेल्या संस्था, संघटनेचा सदस्य बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी आहे, विरोधी जनमत तयार करीत असल्याचे पुरावे हाती आल्यास त्यांच्यावर पोलीस कारवाई करतील, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

मूळ विधेयकाच्या मसुद्यात तीन बदल

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात महायुती सरकारनं पहिल्यांदा जनसुरक्षा विधेयक आणलं होतं. परंतु त्यावर अनेक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनीही आक्षेप घेतला होता. या विरोधानंतर दोन्ही सभागृहांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली 25 सदस्यांची ही समिती होती. या समितीने मूळ विधेयकात काही बदल करत 9 जुलै रोजी विधानसभेत अहवाल सादर केला.

दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: विधेयकाबद्दलचे गैरसमज दूर करण्यासाठी व्यापक सल्लामसलत केली. या संपूर्ण प्रक्रियेचा आढावा घेत फडणवीसांनी सभागृहाला सांगितलं की, विधेयकाबाबत 14000 हून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यांच्या पुनरावलोकनानंतर विधेयकाच्या मसुद्यात तीन बदल करण्यात आले आहेत. निवड समितीचे सर्व सदस्य बदलांवर समाधानी असून त्यांनी कोणतंही असहमती पत्र दिलेलं नाही, असंही फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.

तीन बदल कोणते?

व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कारवाया रोखण्यासाठीचं विधेयक, असा आधी उल्लेख होता. आता ते कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी संघटना किंवा तत्सम संघटनांच्या बेकायदेशीर कारवाया रोखण्यासाठी विधेयक असं करण्यात आलं आहे. याशिवाय एक सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव विधेयकात आहे, जो एखाद्या विशिष्ट संघटनेला बेकायदेशीर घोषित करेल.
या मंडळात उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायमूर्ती, निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील अशा तिघांचा समावेश असेल. उच्च न्यायालयाचे एक न्यायधीश किंवा निवृत्त न्यायाधीश या समितीचे अध्यक्ष असतील. यापूर्वी सल्लागार मंडळात फक्त उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा निवृत्त न्यायाधीश किंवा तत्सम पात्रता असलेल्या व्यक्तीची शिफारस केली जात असे.
विधेयकात असं प्रस्तावित केलंय की गुन्ह्यांचा तपास अधिकारी हा पोलीस उपअधीक्षकांपेक्षा कमी दर्जाचा असणार नाही. पूर्वी ही चौकशी पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून केली जात असे.
फडणवीस काय म्हणाले?

या कायद्याचा वापर करून डाव्या विचारांच्या संघटना, राजकीय पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष आदी कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांवर, शेतकरी, शिक्षक, विद्यार्थी संघटनांवर कारवाई होणार नाही. त्यांनी मनात कोणतीही भीती बाळगण्याचं कारण नाही, असं फडणवीस म्हणाले. अतिरेकी विचारसरणीला प्रोत्साहन देण्याऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचं महाराष्ट्र सरकारने म्हटलं आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिसा आणि झारखंडमध्ये हा कायदा आधीच अस्तित्वात आहे. कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या आणि अतिरेक्यांवर कारवाई करण्यात महाराष्ट्र पोलिसांना अडचणी येत होत्या, म्हणून हा कायदा आणण्यात आला, असंही फडणवीसांनी स्पष्ट केलं. हा कायदा कुठल्याही डाव्या विचारांच्या पक्षाविरोधात नाही, तर जे कडवट आणि हिंसेच्या मार्गाने लढा देऊ पाहत आहेत, त्यांच्याविरोधात असेल, असं फडणवीसांनी म्हटलंय.

जनसुरक्षा विधेयकातील ठळक मुद्दे

हे विधेयक अजामीनपात्र आहे.
संघटनांच्या मालमत्तेचा शासनाने ताबा घेतल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी दावा करता येणार नाही.
अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करणं हा त्यामागील उद्देश आहे.
जर राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असेल तर एखाद्याला आरोपांशिवाय ताब्यात घेतलं जाऊ शकतं.
हा कायदा देशातील इतर काही राज्यांमध्येही अस्तित्वात आहे.
या कायद्यानुसार, उपअधीक्षक किंवा त्यांच्यावरील अधिकारी चौकशी करतील.
एडीजी स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतरच आरोपपत्र दाखल केलं जाईल.
राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनांवर तात्काळ कारवाई करता येते.
संस्थांची बँक खातीदेखील गोठवली जाऊ शकतात.
विधेयकाला आक्षेप काय आहेत?

कोणताही पक्ष कायम सत्ताधारी किंवा विरोधी नसतो. त्यामुळे फडणवीस यांनी सांभाळून रहावं, असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसतचे (शरद पवार) जयंत पाटील यांनी दिला. यासाठी त्यांनी मनी लाँड्रिंगविरोधी कायद्याचं (पीएमएलए) उदाहरण दिलं. केवळ विरोधी पक्षातील नेत्यांनीच नाही तर काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि डाव्या पक्षांकडूनही या विधेयकावर आक्षेप घेतले जात आहेत. “कडव्या डाव्या संघटना म्हणजे काय? याची व्याख्या नाही. बेकायदेशीर कृतीबाबत कुठलीच स्पष्टता नाही. या विधेयकात अनेक त्रुटी आहेत” असं मार्क्सवादी पक्षाचे नेते प्रकाश रेड्डी म्हणाले.

जनसुरक्षा विधेयकाचे इतर राज्यांमधील परिणाम

जनसुरक्षा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर छत्तीसगड आणि झारखंडसह इतर माओवादीग्रस्त राज्यांमध्ये लक्षणीय परिणाम दिसून आला. महाराष्ट्रव्यतिरिक्त छत्तीसगड, झारखंड, ओडिसा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये 1910 गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. त्यापैकी तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये या विधेयकांतर्गत 1255 गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. यामुळे या राज्यांमध्ये माओवादी हिंसाचाराचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी झालं आहे. इतकंच नव्हे तर माओवादी भूमिगत कार्यकर्त्यांची संख्या कमी झाली आहे आणि त्यांच्या कारवायादेखील कमी झाल्या आहेत.

रॅडिकल स्टुडंट युनियन (RSU) हे तरुणांना आणि विद्यार्थ्यांना माओवादी विचारसरणीकडे आकर्षित करण्याचं एक प्रमुख माध्यम होतं. या संघटनेवरील बंदीमुळे विद्यार्थी आणि तरुण या संघटनेपासून दूर गेले आहेत आणि भरतीचं प्रमाणही कमी झालं आहे. याशिवाय कायद्याचं महत्त्व लोकांना कळू लागल्याने, शहरी आणि ग्रामीण भागातील माओवाद्यांना मिळणारा पाठिंबा कमी झाला आहे. त्यांना मिळणाऱ्या साहित्याचा आणि इतर वस्तूंचा पुरवठाही कमी झाला आहे.

विधेयकाचा महाराष्ट्रात काय परिणाम होणार?

गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र सरकार आणि वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी काम केल्यानंतर बंदुका हातात घेतलेला माओवाद हळूहळू संपुष्टात येत आहे. महाराष्ट्र त्याचं उदाहरण असल्याचं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्रात आधी चार जिल्हे माओवादाने ग्रस्त होते. आता केवळ दोन तालुक्यात सक्रिय माओवाद दिसतो, तोही पुढच्या वर्षभरात राहणार नाही, अशी अवस्था असल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं. राज्याततील तरुणांच्या विचारसरणीत बदल करून माओवादी त्यांचा वापर राष्ट्रीय सुरक्षेविरुद्ध करत होते. हेच या जनसुरक्षा विधेयकामुळे मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

माओवादी संघटना म्हणजे काय?

माओवाद्यांना नक्षलवादी असंही म्हणतात. ही संघटना सरकारविरुद्ध काम करते. माओवादी हे मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारसरणीवर काम करतात. या संघटना देशाच्या विकासात अडथळा आणतात. भारताबद्दल बोलायचं झाल्यास छत्तीसगड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिसा आणि आंध्र प्रदेशच्या काही भागात माओवादी संघटना कार्यरत आहेत.