राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणं बंधनकारक, सरकारचा मोठा निर्णय, इंग्रजी शाळांवर होणार कारवाई…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “गेल्या काही वर्षांपासून अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या तसेच विविध बोर्डाच्या शाळांकडून मराठी भाषा शिकवण्यास टाळाटाळ केली जात होती. तसेच नव्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात मराठी हा विषय पर्यायी करण्यात आल्याची चर्चा रंगली होती.

आता शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मराठी अनिवार्यच अशी भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणं बंधनकारक असणार आहे, अशी माहिती दादा भुसे यांनी दिली आहे.

शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शालेय शिक्षण विभागाबद्दल काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्यात त्यांनी शिक्षण विभागाची पुढील वाटचाल कशी असेल, त्यासाठी काय करावे लागेल याबद्दल विविध घटकांची चर्चा करत असल्याचे सांगितले आहे. शालेय शिक्षण विभागाचा रोडमॅप लवकरच तयार केला जाईल, असेही ते म्हणाले.

शाळेतील शिक्षकांनाही मराठी भाषेचे ज्ञान असायलाच हवे

त्यातच आता दादा भुसे यांनी मराठी शिकवणे अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे. “केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य आहे. यातून त्यांना कोणतीही पळवाट काढता येणार नाही. याबरोबरच मराठी भाषेच्या अध्यापनाला अधिकाधिक व्यापक करण्यासाठी त्या शाळेतील शिक्षकांनाही मराठी भाषेचे ज्ञान असायलाच हवे”, अशी सूचना दादा भुसे यांनी दिली आहे.

दादा भुसे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री म्हणून पदाभार स्वीकारला. यानंतर त्यांनी राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शाळा संस्थाचालक संघटना यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान त्यांनी शालेय शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणात विकास व्हावा, यासाठीचे सर्वंकष धोरण आणले जाणार आहे. येत्या आठ दिवसात शालेय शिक्षण विभागाच्या धोरणाचा रोड मॅप समोर आणला जाईल. शालेय शिक्षण विकासाचा एक दशसूत्री कार्यक्रम जाहीर करून तो राबवला जाईल, असे दादा भुसे म्हणाले.

इंग्रजी बोर्डाच्या शाळांनाही नियम लागू

“इंग्रजी भाषा आवश्यक असली तरी राज्यात मराठी भाषा महत्त्वाची आहे. आता या भाषेला केंद्राकडून अभिजात ही दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक आहे. मात्र तरी काही शाळा यातून पळवाट काढत आहेत. अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याच्या तक्रारीही येत आहेत. आता राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणे सक्तीचा कायदा करण्यात आला आहे. यामुळे खासगी, सीबीएससी, आयसीएससी किंवा कोणत्याही इंग्रजी बोर्डाच्या शाळांना हा नियम लागू असणार आहे. त्यानुसार मराठी भाषा शिकवली गेलीच पाहिजे”, अशा सूचना दादा भुसे यांनी केल्या आहेत.

“तसेच मराठी भाषेचे अध्यापन करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या इंग्रजी शाळांवर शालेय शिक्षण विभागाची करडी नजर असणार आहे. ज्या शाळा मराठी भाषा शिकवण्यास टाळाटाळ करत असतील, त्याची तक्रार पालकांना करता येणार आहे. तसेच या अशा शाळांवर योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे”, असेही दादा भुसे म्हणाले.