…तर लोकसभा निवडणुकीला उशीर होईल, काँग्रेसच्या त्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं स्पष्टच सांगितलं…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमच्या प्राथमिक तपासणीबाबत दिल्ली काँग्रेसने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या प्राथमिक स्तरावरील तपासणीबाबत राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला काँग्रेसने विरोध केला होता.

ही प्रक्रिया परिपूर्ण असून, प्रत्येक पक्ष त्यावर विश्वास ठेवू शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच ही प्रक्रिया पूर्ण देशभरात राबवण्यात आली आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दिल्ली काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून २०२४ च्या निवडणुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ईव्हीएममध्ये काही त्रुटी असल्याचा आरोप केला होता. मात्र या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली प्रदेश काँग्रेसला कुठलाही दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच काँग्रेसच्या या याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासही नकार दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ही प्रक्रिया खूप विस्तृत आहे. राजकीय पक्षांना ईव्हीएमवर विश्वास आहे. तसेच ही प्रक्रिया संपूर्ण देशात राबवली जात आहे. कोर्टाने सांगितले की, याबाबत काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे जाणं आवश्यक होतं. आम्ही या मुद्द्यावर दखल देणार नाही. कोर्टाने हेही सांगितले की, जर आम्ही यात हस्तक्षेप केला तर निवडणुकांना उशीर होईल. त्यानंतर काँग्रेसने दाखल केलेली याचिका मागे घेतली.

दिल्ली प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अनिल कुमार यांनी याआधी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला राष्ट्रीय स्तरावरील सर्व ११ जिल्ह्यांमध्ये ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीनची प्राथमिक तपासणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्या सुनावणीनंतर दिल्ली हायकोर्टानेही ही याचिका फेटाळून लावली होती.