जुन्या पेन्शनसाठी नकारात्मक नाही, आर्थिक ताळेबंद पाहून निर्णय घेणार :- देवेंद्र फडणवीस…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- राज्याचा आर्थिक ताळेबंद पाहून पेन्शनचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

तर अधिवेशन संपल्यानंतर जुन्या पेन्शनच्या योजनेसाठी (old pension scheme) बैठक घेणार असल्याचेही ते म्हणाले. आम्ही जुन्या पेन्शन योजनेसाठी नकारात्मक नाही असंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे. 2005 नंतर जॉईन झालेल्या कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती जवळ आली नसल्याचेही ते म्हणाले.

हिवाळी अधिवेशनात काय म्हणाले होते फडणवीस?

दरम्यान, नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाणार नसल्याचे वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं होतं. 2005 मध्ये पेन्शन योजना (Maharashtra Old Pension Scheme) बंद झाली आहे. राज्याचे हित लक्षात घेऊन जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली. या पेन्शन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर एक लाख 10 हजार कोटींचा बोझा पडेल. यातून राज्य दिवाळखोरीत निघेल, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. मात्र, त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकार सकारात्मक असून, याबाबत चर्चा सुरु असल्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर आज विधानपरिषदेत बोलताना फडणवीस यांनी आम्ही जुन्या पेन्शन योजनेसाठी नकारात्मक नसल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, आर्थिक ताळेबंद पाहून पेन्शनचा निर्णय घेऊ असेही त्यांनी म्हटलं आहे.

Old Pension Scheme: या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू

काँग्रेसशासित राज्यांपैकी राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांनी आधीच जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. आता हिमाचल प्रदेशचे काँग्रेस सरकारही जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करणार आहे. झारखंडने देखील जुनी पेन्शन योजना लागू होणार आहे, तर आम आदमी पक्ष शासित पंजाबने अलीकडेच जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी केली जात आहे.

राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार

राज्यात अंदाजे 16 लाख 10 हजार शासकीय कर्मचारी आहेत. या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर राज्य शासनाला वर्षाला 58 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. अशात जर जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आणि ती 2004 पासून लागू करण्याचा निर्णय झाला तर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 50 ते 55 हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. तसेच शिक्षकांच्या पेन्शनवर राज्य सरकारला 4 ते 4.5 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येईल.