शिवसेना कुणाची..? सुप्रीम कोर्टाचं महत्त्वाचं विधान, सत्तासंघर्षात ठरणार गेम चेंजर…!

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर आज पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. सुरूवातीला ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद केला.

यानंतर शिंदे गटाकडून नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवादाला सुरूवात केली. नीरज किशन कौल यांच्या युक्तीवादावेळी घटनापीठाने काही महत्त्वाची विधानं केली, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाची ही निरीक्षणं निकालावेळी गेम चेंजर ठरणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. शिंदे गटाचा युक्तीवाद शिंदे गटाकडून सुरुवातीला नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवाद केला.

‘वर्तमान सरकारने बहुमत गमावले होते, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला, त्यामुळे बहुमताची चाचणी घेण्यात आली. आमदारांनी विधिमंडळात बहुमताने निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे ते निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द करू नयेत. नबाम राबिया केसमध्ये आमदारांच्या जीवाला धोका होता, तसे या सत्तासंघर्ष प्रकरणात नाही, त्यामुळे या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये,’ अशी मागणी कौल यांनी केली. ‘आमदारांनी पक्षाचं समर्थन काढलं म्हणूनच राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले.

विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षाशी जोडलेला असतो, त्यामुळे पक्षात फूट आहे हे कोण ठरवणार? आमदारांनी विधिमंडळात बहुमताने निर्णय घेतले, कोर्टाने ते चुकीचे ठरवू नये,’ असा युक्तीवाद शिवसेनेकडून करण्यात आला. ‘अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असणारे आमदार विश्वासमत प्रस्तावात सहभागी होऊ शकतात का?’ असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नीरज कौल यांना विचारला. तसंच राज्यपाल विश्वास मत प्रस्ताव कोणत्यावेळी बोलावू शकतात?

असा प्रश्नही सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. सरन्यायाधीशांच्या या प्रश्नावर नीरज कौल यांनी उत्तर दिलं. बोम्मई केसमध्ये अपात्र आमदारांना मतदानाचा अधिकार होता, असं नीरज कौल यांनी सांगितलं. बोम्मई केसचा दाखला आम्हाला बांधिल आहे, असं महत्त्वाचं भाष्य सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केलं.

आमदारांनी विधिमंडळात बहुमताने निर्णय घेतले, कोर्टाने ते चुकीचे ठरवू नयेत, असं वारंवार शिंदे गटाकडून सांगण्यात आलं. पक्ष कोणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार कोर्टाला नाही, अधिकार केवळ निवडणूक आयोगाला आहे, असा युक्तीवाद शिवसेनेने केला, त्यावर घटनापीठाने महत्त्वाचं मत मांडलं. तुम्ही शिवसेना आहे का नाही, हे बहुमत चाचणी ठरवू शकत नाही. 30 जूनला निवडणूक आयोगाचा निर्णय झाला नव्हता, 30 जूनला शिवसा हा एकच पक्ष होता, असं घटनापीठ म्हणालं.

यावर कौल यांनी पुन्हा युक्तीवाद केला. 34 आमदार, 7 अपक्षांनी ठाकरेंवर अविश्वास दाखवला. आम्हीच शिवसेना आहोत, हे बहुमत चाचणीतून सिद्ध झालं. हे 34 आमदार पक्षातून नाही तर सरकारमधून बाहेर पडले आहेत, असं कौल म्हणाले. सुप्रीम कोर्टानेच अनेक प्रकरणांमध्ये राज्यपालांना असं सांगितलंय की अशावेळी सगळ्यात आधी अधिवेशन बोलवून बहुमत चाचणी घ्यायला हवी, असा युक्तीवाद कौल यांनी केला. कौल यांच्या युक्तीवादानंतर सुप्रीम कोर्टातली आजची सुनावणी संपली, त्यानंतर आता उद्या पुन्हा सकाळी 11 वाजता सुनावणी होणार आहे.