महिला आरक्षणाबाबत विधानसभेत मोठी घोषणा, उपमुख्यमंत्री म्हणाले कोणत्याही परिस्थितीत पुरुषांना…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नागपूर :- शासकीय, निमशासकीय, शासन अनुदानित संस्थांमधील सेवांमध्ये भरतीसाठी महिलांना ३० टक्के आरक्षण आहे. २५ मे २००१ रोजी निघालेल्या शासन निर्णयानुसार हे आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
मात्र, योग्य महिला उमेदवार न मिळाल्यास त्याठिकाणी पुरुषांना संधी दिली जाते. त्यामुळे २००१ च्या शासन निर्णयात सुधारणा कराव्यात अशी मागणी आमदार भारती लव्हेकर यांनी आज विधानसभेत केली. यावर महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
महिला आरक्षणाबाबात जारी केलेल्या शासन निर्णयातील कलम ७ आणि ८ नुसार नमूद केलेल्या प्रवर्गातील महिला उमेदवार मिळाली नाही तर पुरुष उमेदवारांची भरती करण्यात यावी. तसंच, महिलांचं आरक्षण पुढे ओढण्यात यावं असे नियम करण्यात आले आहे. हे नियम बदलण्यात यावेत किंवा सुधारणा करण्यात याव्यात अशी मागणी भारती लव्हेकर यांच्याकडून करण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी या कायद्यांत सुधारणा करण्यात येणार असल्याचं आश्वासन दिलं. ज्या ठिकाणी ३० टक्के महिलांसाठी आरक्षण ठेवलं आहे तिथे महिला उमेदवारच भरले जातील असं आश्वासनही त्यांनी दिलं.

महिला उमेदवारांना संधी मिळू नये म्हणून जिल्हास्तरावर लहान वर्तमानपत्रांत जाहिरात दिली जाते. तीन वेळा जाहिरात देऊनही महिला उमेदवारांचे अर्ज आले नाही तर ती जागा पुरुषांना दिली जाते, याकडेही भारती लव्हेकर यांनी लक्ष वेधलं. याच मुद्द्यावरून आमदार मनीषा चौधरी यांनीही प्रश्न उपस्थित केले. जोपर्यंत महिला उमेदवार मिळत नाही तोवर जाहिरात करत राहावी अशी सूचना मनीषा चौधरी यांनी केली. तसंच, संबंधित प्रवर्गातील महिला उमेदवार न मिळाल्यास इतर प्रवर्गातील महिलांना येथे संधी देण्यात यावी. किंवा अपंग आणि शहीदांच्या पत्नींना येथे संधी देण्यात यावी, अशी मागणी चौधरी यांनी केली.
यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही महिला आमदारांना आश्वस्त केले. कुठल्याही परिस्थितीत महिलांच्या जागी महिला सोडून दुसऱ्या कोणालाही घेणार नाही, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.