शिंदे-फडणवीस सरकारचे मोठे निर्णय ; दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट, तर राजकीय सामाजिक आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणार……

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मोठं गिफ्ट दिलं आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भू-विकास बँकेत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारने संपूर्ण कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. 964 कोटी 15 लाख रुपयांची ही कर्जमाफी असणार आहे. भूविकास बँकेची मालमत्ता सरकारकडे हस्तांतरण केली जाणार आहे.
जकीय सामाजिक आंदोलनातील गुन्हे आता मागे घेणार
याशिवाय राज्य सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राजकीय सामाजिक आंदोलनातील गुन्हे आता मागे घेतले जाणार आहेत. 30 जून 2022 पर्यतचे सर्व गुन्हे घेणार मागे घेण्यात येणार आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
>> नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करणार. शासनाला दर्जेदार सल्ला व धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार
>> महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस घेणार.
या माध्यमातून 75 हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर
>> ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंडमाफ करणार. भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार.
>> 5 जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढवण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण.
>> मराठवाडा, विदर्भ,उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचत गट निर्माण करणार. 1500 महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण.
>> भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी. एकूण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी. भूविकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार
>> “महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क” (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य.
>> राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले आता मागे घेणार.

>> माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळणार.
>> बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा
>> राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करणार.
>> महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 200 कोटींची तात्पूरती वाढ करण्याचा निर्णय.
>>1250 मे टन प्रतिदिन गाळप क्षमता 2500 मे.टन पर्यंत वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देणार.