राज ठाकरेंना ‘त्या’ गुन्ह्यातून मुक्त करण्यासंदर्भातील अर्ज नामंजूर; शिराळा कोर्टाचा झटका…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- सांगली जिल्ह्यातील शेडगेवाडी फाट्याजवळ मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी (MNS Agitation) आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे मनसेचे नेते शिरीष पारकर (Shirish Parkar) आणि मनसेचे सांगली जिल्हा अध्यक्ष तानाजी सावंत यांच्यासहित कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
तारखेला कोर्टात हजर राहिले नसल्यामुळे यापूर्वी राज ठाकरे यांच्यावर वॉरंट सुद्धा काढण्यात आलं होतं. मात्र नंतर हे वॉरंट रद्द करण्यात आलं. आता राज ठाकरे यांच्या वकिलांनी राज ठाकरे यांना गुन्ह्यातून मुक्तता करण्याबाबतचा विनंती अर्ज सांगलीतील शिराळा न्यायालयात (Sangli Shirala Court) सादर केला होता. मात्र न्यायालयाने हा मागणी अर्ज नामंजूर केला आहे.

आंदोलन केल्याच्या पार्श्वभूमीवर केला होता गुन्हा दाखल

2008 साली भारतीय रेल्वे मध्ये मराठी तरुणांना नोकरीची संधी मिळावी म्हणून राज्यभर मनसेने आंदोलन केलं होतं. याबद्दल कल्याणमध्ये राज ठाकरे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना अटकही करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यभर मनसे कडून ठिकाणी आंदोलन करण्यात आली. सांगली जिल्ह्यातील शेडगेवाडी या ठिकाणी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत यांनी बंद पुकारला होता. व्यापाऱ्यांना दुकाने बंद करण्यास भाग पाडणे आणि आंदोलन केल्याच्या पार्श्वभूमीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, शिरीष पारकर, जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत सहित दहा जणांच्या वर बेकायदेशीर जनसमुदाय गोळा करणे, शांतता भंग करणे, चुकीच्या मार्गाने हुसकावणे, घोषणाबाजी करणे याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

गुन्ह्यातून मुक्तता करण्यात यावी यासाठी केला होता अर्ज

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिरीष पारकर यांच्यावतीने न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. सदर गुन्हा घडतेवेळी ते दोघेही उपस्थित नव्हते, तर ते अन्य गुन्ह्याच्याकामी अटकेत होते. त्यांच्याविरुध्द केस चालविण्याइतपत पुरावा नाही. त्यामुळे त्यांची सदर गुन्ह्यातून मुक्तता करण्यात यावी असा अर्ज केला होता.

सदर अर्जास आज‌ सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील संदीप पाटील यांनी हरकत घेतली की, सदर गुन्हा हा त्यांनी केलेल्या प्रक्षोभक भाषणामुळे घडला आहे. सदर गुन्ह्यास त्यांनी परावृत्त केल्यामुळे आरोपींनी शेडगेवाडी फाटा येथे बंद पुकारला आणि परप्रांतीय लोकांच्या रेल्वेमध्ये होत असलेल्या भरतीचा विरोध केला. त्यामुळे व्यापा-यांना बंद पाळावा लागला. या गुन्ह्यात त्यांचा सकृतदर्शनी सहभाग असून त्याकरिता न्यायालयात खटला चालविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सदरचा अर्ज नामंजूर व्हावा, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी केली.