दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांवर PMLA कायदा अंतर्गत कारवाई….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली 20 ऑगस्ट :- दारु घोटाळ्यात सीबीआयने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरासह इतर ठिकाणी छापे टाकले आहेत. आता लवकरच या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) एंट्रीही होऊ शकते.
मनीष सिसोदिया यांच्यावर 3 कलमांनुसार गुन्हा नोंद आहे, त्यापैकी 2 कलमे मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) येतात. येत्या 1-2 दिवसांत या प्रकरणात ईडीची एन्ट्री होऊ शकते, असा विश्वास ईडीचे माजी उपसंचालक सत्येंद्र सिंह यांनी व्यक्त केला. पण हे मनी लाँड्रिंग म्हणजे काय? कोणत्या कायद्याच्या मदतीने ते थांबवण्याचा प्रयत्न केला जातो?

मनी लाँडरिंगसारखे गुन्हे रोखण्यासाठी मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आला आहे. या विषयाशी संबंधित आवश्यक माहिती अतिशय सोप्या भाषेत वाचा. प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा म्हणजे काय? अवैध किंवा बेकायदेशीररीत्या मिळालेल्या उत्पन्नाचा स्रोत लपवण्यासाठी कायदेशीर मार्ग वापरला जातो तेव्हा त्याला मनी लाँडरिंग म्हणतात. जेव्हा चुकीच्या पद्धतीने कमावलेल्या कमाईचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला जातो तेव्हा ते मनी लाँडरिंगच्या श्रेणीत येते.

हे रोखण्यासाठी देशात 2002 मध्ये एक कायदा करण्यात आला ज्याला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा अधिनियम असे नाव देण्यात आले. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा सरकार किंवा सार्वजनिक प्राधिकरणाला बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या उत्पन्नातून मिळवलेली मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार देतो. बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रे, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि वेश्याव्यवसायातून मोठी रक्कम मिळू शकते. या बेकायदेशीर घटकांकडून मिळालेला पैसा योग्य मार्गाने प्राप्त झाल्याचे कोणी सांगितले, तर तोही मनी लाँड्रिंगचा दोषी मानला जाईल.

ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याचा पहिला उद्देश मनी लाँड्रिंग रोखणे हा आहे. दुसर्‍या उद्दिष्टाविषयी बोलायचे झाले तर, बेकायदेशीर कृत्ये आणि आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये पैशाचा वापर होण्यापासून रोखणे हे त्याचे दुसरे उद्दिष्ट आहे. मनी लाँड्रिंगद्वारे मिळवलेली किंवा गुंतलेली/वापरलेली मालमत्ता जप्त करण्यासाठी तरतूद केली जाईल. CBI च्या FIR मध्ये मनिष सिसोदिया आरोपी नंबर 1, एकूण 16 जणांची नावं! जास्त पैसा आणि गुन्हा केल्यानंतर नेहमीच मनी लाँड्रिंगच्या श्रेणीत येत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. याला अनेकदा निधीचा गैरवापर असे म्हटले जाते.

अशा प्रकारे मनी लाँड्रिंग केले जाते मोठ्या प्रमाणात रोख तस्करी, काल्पनिक कर्ज, रोख-केंद्रित व्यवसाय, राउंड-ट्रिपिंग, व्यापार-आधारित लॉन्ड्रिंग, शेल कंपन्या आणि ट्रस्ट, रिअल इस्टेट, जुगार आणि बनावट इनव्हॉइसिंग या मनी लॉन्ड्रिंगच्या काही सामान्य पद्धती आहेत. या शिक्षेची तरतूद मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात कोणी दोषी आढळल्यास, चुकीच्या पद्धतीने मिळवलेली मालमत्ता जप्त करून सीज केली जाते. यासोबतच दोषींना शिक्षेची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे. ज्यानुसार जर कोणी मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा करत असेल तर कमीत कमी तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा जी सात वर्षांपर्यंत वाढू शकते.