शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात सामील करा ‘मिशन झिरो ड्रॉपआऊट’ मोहिम प्रभावीपणे राबविण्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या सूचना ; शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण 5 ते 20 जुलै कालावधीत होणार ; प्राथमिक शिक्षणापासून कोणी वंचित राहणार नाही ; पाचवी, आठवी व दहावी नंतर शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी समुपदेशन करावे ; नियमित विद्यार्थ्यांची 100 टक्के उपस्थिती आवश्यक ; मुलींच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष द्यावे……

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
यवतमाळ, दि 01 जुलै, :- शाळाबाह्य व स्थलांतरीत मुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात सामील करावे व मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मोहिम जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आज दिल्या.
‘मिशन झिरो ड्रॉपआऊट’ मोहिमेचा आढावा जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आज महसूल सभागृहात घेतला. याप्रसंगी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) प्रमोद सुर्यवंशी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य डॉ. प्रशांत गावंडे, उपशिक्षणाधिकारी राजू मडावी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू, समग्र शिक्षा समन्वयक धनंजय गव्हाणे, अपंग समावेशीत शिक्षणच्या श्रीमती बोरकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जिल्ह्यात 5 जुलै ते 20 जुलै 2022 या कालावधीत शाळाबाह्य व स्थलांतरीत मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. याप्रसंगी आढळून येणाऱ्या शाळाबाह्य व स्थलांतरीत मुलांना जवळच्या शाळा अंगणवाडीत दाखल करण्याचे व त्यांना गणवेश तसेच आवश्यक शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी शिक्षण विभागाला दिल्या. प्राथमिक शिक्षणापासून कोणी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे त्यांनी सांगितले. शाळा प्रवेशीत मुलांची 100 टक्के उपस्थिती आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. इयत्ता पाचवी, आठवी व दहावी नंतर शाळा सोडणाऱ्या मुलांना पुढील शिक्षण घेण्यासाठी त्यांचे समुपदेशन करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या. शाळा सोडल्यानंतर मुलींचे बालवयात विवाह होऊ नये यासाठी मुलींच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष देण्याचे व त्यांचे शिक्षण निरंतर सुरू राहील यावर भर देण्याचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले.
शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करतांना 12 ते 17 वयोगटातील मुलांचे कोरोना लसिकरण होईल यासाठी आरोग्य विभाग व शिक्षण विभाग यांनी आपसी समन्वय साधून कार्यवाही करण्याच्या सूचनादेखील जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्या.
बैठकीला शिक्षण, महिला व बालविकास, महसूल, अल्पसंख्यांक विभागाचे संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.