मराठी भाषा दिनादिवशी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा करा :- खासदार सुप्रिया सुळे….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरु आहेत. पण अद्याप याबाबत ठोस निर्णय काही झालेला नाही. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी राजकीय नेते देखील वेळोवेळी मागणी करताना दिसत आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा अशी मागणी लोकसभेत केली आहे. यासाठी महाविकास आघाडी सरकार सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. साहित्य अकादमीला सात वर्षांपूर्वी यासंदर्भातील शिफारस करण्यात आलेली असल्याचेही सुळे यांनी सांगितले. दरम्यान येत्या 27 फेब्रुवारीला मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा करावी अशी मागणी देखील सुळे यांनी केली.
काही वर्षांपुर्वी तत्कालीन मंत्री महोदयांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले होते. गेल्याच आठवड्यात मंत्री मेघवाल यांनी राज्यसभेत तेच उत्तर दिले. जगभरातील लाखो लोक मराठी भाषेवर प्रेम करतात. अनेक महान साहित्यिक या भाषेत होऊन गेले. ही भाषा संतांची आहे. मराठी भाषा दिन 27 फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते साहित्यिक कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिन पण आहे. हे सर्व लक्षात घेता याच महिन्यात 27 फेब्रुवारी रोजीच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी केली.
दरम्यान, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा कधी मिळणार याबाबत शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाविषयी महत्वाची माहिती दिली होती. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे लवकरच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला जाईल असे मंत्री मेघवाल यांनी सांगितले होते.
देशात आजवर 6 भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. 2004 मध्ये देशात तामिळ ही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवणारी पहिली भाषा ठरली आहे. त्यानंतर 2005 मध्ये संस्कृत, 2008 मध्ये कन्नड आणि तेलुगू, 2013 मध्ये मल्याळम आणि 2014 मध्ये ओडिया भाषांना हा दर्जा दिला गेला. महाराष्ट्र सरकारने 2012 मध्ये याबाबत एक भाषा समिती स्थापन केली. त्या समितीने आपला अहवाल 2013 मध्ये पूर्ण केला. तेव्हापासून म्हणजे जवळपास 9 वर्षे ही मागणी केंद्राकडे पडून आहे.