”पाकिस्तान्यांना शोधून-शोधून माघारी पाठवा”, अमित शाहांचे सर्व मुख्यमंत्र्यांना निर्देश….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- “जम्मू काश्मीरच्या पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानशी संबंधित सर्व व्हिसा रद्द करण्यात आलेले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीनंतर गृहमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकार अॅक्शन मोडवर आहे. भारताने मोठं पाऊल उचलत भारत-पाकिस्तान या दोन देशांमधला सिंधू करार स्थगित केला आहे. भारताने पाकिस्तानला औपचारिक पत्र पाठवत सिंधू पाणी करार स्थगित केल्याची माहिती दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या सुरक्षा समितीच्या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. भारतात असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना ४८ तासांच्या आत देश सोडावा लागणार आहे. जे लोक भारतातून जाणार नाहीत, त्यांना पकडून पाकिस्तानात पाठवलं जाणार आहे. स्थानिक पोलिसांना तशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

बुधवारच्या बैठकीमध्ये सिंधू करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारत-पाकिस्तानमध्ये १९६० मध्ये सिंधू जल करार लागू झाला. सिंधू नदीला पाकिस्तानची लाईफलाईन म्हटलं जातं. साधारण २१ कोटींपेक्षा जास्त लोक सिंधू आणि तिच्या चार उपनद्यांवर अवलंबून आहेत.

भारत सरकारचे पाच मोठे निर्णय

१. सिंधू जल संधि (१९६०) तात्काळ स्थगित – पाकिस्तानने सीमापार दहशतवादास अखंडनीयपणे पाठिंबा थांबविल्याशिवाय करार पुन्हा प्रभावी करण्यात येणार नाही.

२. अटारी-वाघा एकत्रित तपासणी चौकी बंद – पाकिस्तानमध्ये वैध व्हिसावर गेलेले प्रवासी १ मेपूर्वीच या मार्गे परतू शकतील.

३. सार्क व्हिसा सवलत योजना रद्द – पाकिस्तानी नागरिकांना या योजनेअंतर्गत भारतात येण्यास मनाई. याअंतर्गत पूर्वी दिलेले सर्व व्हिसा रद्द समजले जातील. सध्या अशा व्हिसावर भारतात असलेल्यांना ४८ तासांत देश सोडावा लागेल.

४. सैन्य सल्लागार अवांछित (परसोना नोन ग्रेटा) व्यक्ती जाहीर – नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायोगातील लष्कर, नौदल व वायूदल सल्लागारांना एक आठवड्यात भारत सोडण्याचे आदेश; इस्लामाबादातील भारतीय सल्लागारांना देखील परत बोलावले जाईल. सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनाही दोन्ही उच्चायोगांतून परत घेतले जाईल.

५. उच्चायोगातील कर्मचारीसंख्या कपात – सद्य ५५ वरून ३० पर्यंत मर्यादित; १ मेपासून अंमलात येईल.