महाराष्ट्रातील त्या ४० गावांवर दावा करणार, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे विधान, सीमाप्रश्न चिघळणार…..
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील सीमाप्रश्न अधिकच चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
एकीकडे महाराष्ट्र सरकारकडून सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जात असताना कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी वादग्रस्त विधान करून सीमाप्रश्न पुन्हा पेटवला आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील ४० गावांवर दावा करणार असल्याचे विधान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केले आहे.
बेळगावसह इतर मराठी भाषिक भाग आधीच बळकावून बसलेल्या कर्नाटकची वक्रदृष्टी आता सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील गावांवर पडली आहे. जत तालुक्यामधील ४० गावांवर दावा करणार असल्याचे विधान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केले आहे. या ४० गावांनी काही वर्षांपूर्वी केलेल्या ठरावाचा गांभीर्याने विचार करणार असल्याचे बोम्मई यांनी बंगळुरूमध्ये सांगितले.
दरम्यान, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे विधान खोडसाळपणाचे आहे. तसेच जत तालुक्यातील गावांना कर्नाटकने पाणी दिल्याचा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेला दावा खोटा आहे, असं विधान भाजपाचे आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी केले आहे.
काही दिवसांपूर्वीच सीमाभागातील प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या राज्यपालांची कोल्हापूरमध्ये बैठक झाली होती. तसेच सीमाप्रश्नाबाबत चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची समन्वय समितीही राज्य सरकारकडून तयार करण्यात आली होती. मात्र महाराष्ट्र सरकारकडून सीमाप्रश्नाबाबत सकारात्मक पावले उचलली जात असताना कर्नाटक सरकारने मात्र ४० गावांचा विषय उकरून काढत खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता राज्य सरकार कर्नाटकला काय प्रत्युत्तर देते याची प्रतीक्षा आहे.

पुसद प्रशासनाने अतिक्रमन हटविताना फळ व भाजी तसेच किरकोळ विक्रेत्यांना पर्यायी व्यवस्था त्वरित द्यावी :- महाविकास आघाडी…
रायगडच्या आंबेनळी घाटात भीषण अपघात, स्कॉर्पिओ दरीत कोसळली, आठ जणांचा मृत्यू….
देशातील पहिला ‘पाण्याचा सातबारा’ महाराष्ट्रात, महसूलमंत्री बावनकुळेंचा मोठा निर्णय, पाण्याचं तीन टप्प्यात होणार ऑडिट….
“कॉक्रोच जनता पार्टीच्या विषयाला इतके भावूक होऊन पाहू नका..!” ; सीजेपी मोहिमेविरोधातील याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे भाष्य, म्हणाले, योग्य वेळी….
गेल्या 12 वर्षात देशात काय विकास झाला..? फडणवीसांनी सांगितलं ; म्हणाले यूपीएच्या काळात….
संपकर्त्या सरकारी कर्मचार्यांचा चार दिवसांचा पगार कापणार नाही; शिक्षक, शिक्षकेतर, निमशासकीय कर्मचार्यांनाही लागू…