माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना दिलासा नाहीच, पुन्हा कोठडीत वाढ…..
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 14 दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे. अनिल देशमुख यांची न्यायालयीन कोठडी 11 ऑक्टोबरपर्यंत वाढली आहे. ईडीने आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात देशमुख यांना मागील वर्षी 2 नोव्हेंबर रोजी अटक केली होती.
शंभर कोटी वसुली प्रकरणात त्यांना अटक झाली होती.
कालच सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई हायकोर्टाला माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर तातडीनं सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर लवकर सुनावणी होत नसल्याने त्यांच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला होता. त्यानंतर तातडीनं सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते.
सुप्रीम कोर्टाने अनिल देशमुखांच्या जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिल्यानतंर त्यांना दिलासा मिळेल असं वाटतं होतं. पण तसं झालं नाही. त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत आणखी वाढ झाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
मार्च 2021 मध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir singh) यांनी देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुख (Anil deshmukh) यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना मुंबईतील रेस्टॉरंट व बार मालकांकडून दरमहिन्याला 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता.
सीबीआयने गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये अनिल देशमुख आणि सचिन वाझे (Sachin vaze) यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला. उच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर देशमुख यांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता.

पुसद प्रशासनाने अतिक्रमन हटविताना फळ व भाजी तसेच किरकोळ विक्रेत्यांना पर्यायी व्यवस्था त्वरित द्यावी :- महाविकास आघाडी…
रायगडच्या आंबेनळी घाटात भीषण अपघात, स्कॉर्पिओ दरीत कोसळली, आठ जणांचा मृत्यू….
देशातील पहिला ‘पाण्याचा सातबारा’ महाराष्ट्रात, महसूलमंत्री बावनकुळेंचा मोठा निर्णय, पाण्याचं तीन टप्प्यात होणार ऑडिट….
“कॉक्रोच जनता पार्टीच्या विषयाला इतके भावूक होऊन पाहू नका..!” ; सीजेपी मोहिमेविरोधातील याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे भाष्य, म्हणाले, योग्य वेळी….
गेल्या 12 वर्षात देशात काय विकास झाला..? फडणवीसांनी सांगितलं ; म्हणाले यूपीएच्या काळात….
संपकर्त्या सरकारी कर्मचार्यांचा चार दिवसांचा पगार कापणार नाही; शिक्षक, शिक्षकेतर, निमशासकीय कर्मचार्यांनाही लागू…