नारायण राणेंना हायकोर्टाचा दणका ; अनाधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे.
राणे यांच्या जुहू येथील अधीशबंगल्यातील (Juhu Adhish Bunglow) अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. त्याशिवाय, राणे यांना हायकोर्टाने 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे हायकोर्टाला आढळले आहे. दोन आठवड्यात कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याकरता राणेंनी आपल्या कंपनीमार्फत पाठवलेल्या दुस-या अर्जाबाबतची याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावली. या बंगल्यातील बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणेंनी पालिकेकडे अर्ज केला होती. तसेच एकदा निर्देश देऊनही पुन्हा त्याच मुद्यावर याचिका केल्याबद्दल राणेंच्या कंपनीला 10 लाखांचा दंडही ठोठावला. इतकंच नव्हे तर या बेकायदेशीर बांधकामावर दोन आठवड्यांत कारवाई करत त्याचा अहवाल कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. राणेंनी आपल्या कंपनीमार्फत दाखल केलेल्या या अर्जाचा विचार करायचा की नाही? याबाबतचा आपला निकाल हायकोर्टानं 23 ऑगस्ट रोजी राखून ठेवला होता. राणेंनी याचसंदर्भात दाखल केलेला पहिला अर्ज पालिकेनं नियमांच्या आधारावर रद्द केला होता. ज्याला राणेंनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं, मात्र कायद्याच्या चौकटीत हा निर्णय योग्य ठरवत हायकोर्टानं निकाल पालिकेच्या बाजूनं दिला.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली. मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली. मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या बंगल्याची पाहणीदेखील केली होती. त्यानंतर महापालिकेने तोडकामाबाबत नोटीस बजावली होती. त्यावरून राणे यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. राणे यांच्यावरील कारवाई ही तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार, शिवसेनेने सूडबुद्धीने सुरू केल्याचा आरोप राणे आणि भाजपने केला होता. हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाला नारायण राणे आव्हान देणार की कारवाईला सामोरे जाणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

हायकोर्टाने काय म्हटले?

आम्ही दिलेल्या आदेशंना काहीच अर्थ नाही का?, जर इथून तिथून जमा केलेल्या एफएसआयच्या आधारावर तुम्ही सगळीच बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करू लागलात तर हे सारं थांबणार कधी?, असे सवाल उपस्थित करत न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल काथा यांच्या खंडपीठानं आपला निकाल राखून ठेवला होता. बंगल्यातील अनियमित बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणेंचा अर्ज पालिकेनं फेटाळून लावला असताना पुन्हा त्याच अर्जावर सुनावणी कशी घेता येईल? अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयानं बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पालिकेनं आपलं उत्तर देताना स्पष्ट केलं की, डीसीपीआर 2034, एमआरटीपी आणि पालिका कायद्यानुसार आम्ही या नव्या अर्जाची छाननी करत आहोत. कायद्यानं बांधकाम नियमित करण्यासाठी याचिकादार पुन्हा अर्ज करू शकतो. तसेच अनियमित बांधकामं ही राज्य सरकार आणि पालिकेला ठराविक रक्कम भरून नियमित करून घेता येतात. अद्याप राणेंच्या या अर्जावर आम्ही निर्णय घेतलेला नाही, अशी माहिती बीएमसीतर्फे जेष्ठ वकील अनिल साखरेंनी दिली. राणेंचा पहिला अर्ज पालिकेनं गुणवत्तेच्या आधारावर नाकारला होता. त्यामुळे आम्हाला दुसऱ्या अर्जाची नीट छाननी करावी लागेल, असंही साखरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
कायद्यातील बदल किंवा भौतिक परिस्थितीत नवीन अर्जाचा विचार केला जाऊ शकतो. राणेंनी तिथं एखादी व्यावसायिक इमारत उभारलेली नाही, किंवा सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमणही केलेलं नाही. ज्यामुळे आसपासच्या लोकांना मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण होईल. त्यांनी खासगी निवासी घर बांधलेलं आहे, असा दावाही राणेंकडून करण्यात आला होता.

काय आहे केंद्रीयमंत्री राणे यांच्या अधिश बंगल्याचा वाद?

जुहूतील अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे नमूद करत 351(1)ची नोटीस देण्यात आली होती.
बंगल्यात केलेले बदल मंजूर केलेल्या प्लॅननुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. यानुसार राणे यांनी सर्व कागदपत्रे पालिकेला दाखवली. परंतु पालिकेचे समाधान न झाल्याने दुसरी नोटीस पाठवण्यात आली. 21 फेब्रुवारी पालिकेच्या ‘के पश्चिम’ विभागाने बंगल्यात जाऊन तपासणी केली होती. सर्वच मजल्यांवर ‘चेंज ऑफ यूज’ झाले असून बहुतांश ठिकाणी गार्डनच्या जागी रूम बांधल्याचा नोटीसीत उल्लेख आहे.

आरोप काय?

– सीआरझेड क्लिअरन्सअंतर्गत चार मजल्यांची बिल्डिंग उभारण्याची परवानगी मात्र प्रत्यक्षात आठ मजले बांधले
– परवानगीपेक्षा अधिक एफएसआयचा वापर करण्यात आला

– सीआरझेड-यू क्षेत्रात बेसमेंट बेकायदेशीरपणे बांधले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन
– पालिकेच्या बिल्डिंग प्रपोजल अधिकाऱ्यांनी घोटाळा केला
– वरील मजल्यांच्या आत असलेले आणि ओपन स्काय नसलेले आणि वरील मजल्यावर मोठे टेरेस गार्डन म्हणून दाखवले गेले आणि एफएसआय मोफत दिला गेला. यात देखील नियमांचे उल्लंघन
– जुन्या मंजूर केलेल्या लेआऊटचे उल्लंघन केल्यावर नवीन लेआऊट तयार करणे आवश्यक होते मात्र तसा कोणताही नवा लेआउट तयार केला नाही