वीजदर कपात , मराठा , ओबीसी आंदोलनातील गुन्हे मागे ; शिंदेंचे एकाच बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई, 27 जुलै :- शिंदे सरकार स्थापन झाल्यानंतर विरोधकांकडून वारंवार टीका केली जात आहे. अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नसून राज्यातील जनता वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप विरोधक करत आहे.
या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना याची माहिती दिली आहे. यात शेतकऱ्यांपासून पोलिसांच्या घरकुलापर्यंत अनेक गोष्टीसंदर्भात निर्णय घेण्यात आले आहे. यात वीजदर कपातीसोबत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. दरम्यान, यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे दिल्लीला रवाना झाले आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार. ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स. महावितरण व बेस्ट उपक्रमामार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना-सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती-आधारित योजना  उर्जा विभाग अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देणार. वीजदरात 1 रुपयाची कपात करण्यात आली आहे. उर्जा विभाग दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती विधि व न्याय विभाग विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधि) (गट-अ) पद नव्याने निर्माण करणार
विधि व न्याय विभाग
लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता. (वन विभाग) 15 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढलेल्या 50 अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर 3 नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास 890.64 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. जलसंपदा विभाग जळगांव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास 2 हजार 288.31 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता जलसंपदा विभाग ठाणे जिल्ह्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्प 1 हजार 491.95 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. जलसंपदा विभाग हिंगोली जिल्ह्यात ‘मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र’ कृषि विभाग शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ सहकार विभाग ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्याबाबत विविध सवलती ग्राम विकास विभाग राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च 2022 पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही. राजकिय व सामाजिक आंदोलनातील गुन्हे मागे राजकिय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च 2022 पर्यंतचे सर्व खटले मागे घेण्यात आले. मराठा समाजाच आंदोलन, ओबीसी समाजाचा आंदोलन, गणेशोत्सव दहिहंडी यामध्ये देखील कार्येकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. सर्व गुन्हे सरसकट मागे घेण्यात आले आहेत.