निवडणुकी आधी आरक्षण , राज्य सरकारची रणनीती….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सर्व प्रवर्गांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला किमान दोन महिने लागणार आहेत. हे लक्षात घेता त्या आधी माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समर्पित आयोगाकडून ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा डेटा घेऊन सर्वोच्च न्यायालयापुढे जायचे आणि ओबीसी आरक्षण टिकवायचे, अशी रणनीती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या बैठकीत निश्चित करण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला दिलेले असले तरी, हे अधिकार स्वत:कडे घेणारा राज्य सरकारचा कायदा अवैध ठरविलेला नाही किंवा त्याला स्थगितीदेखील दिलेली नाही. ‘इम्पिरिकल डेटा’च्या आधारे ओबीसींना आरक्षण देण्याचा पर्याय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.
चर्चेनंतरच स्पष्ट भूमिका

वडेट्टीवार म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत अजूनही गोंधळाची स्थिती आहे.

मुख्यमंत्री ठाकरे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव हे येत्या दोन दिवसांत घटनातज्ज्ञांशी चर्चा करून त्या बाबतची स्पष्टता घेतील.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, हीच राज्य सरकारची भूमिका असेल.

बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे, वडेट्टीवार, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी उपस्थित होते.

निवडणूक आयाेगाशी चर्चा करणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका काय असेल, हे समजून घेण्यासाठी राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आयोगाशी एक-दोन दिवसांत चर्चा करणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष निवडणूक घेण्यास किमान तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, असे आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले.

मध्य प्रदेशमधील ओबीसी आरक्षणाची केस सर्वोच्च न्यायालयात असून, त्यावर शुक्रवारी निकाल अपेक्षित आहे. या निकालाचीही उत्सुकता आहे.

युद्धपातळीवर काम
‘इम्पिरिकल डेटा’च्या आधारे ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या पर्यायाचा आधार राज्य सरकार घेईल आणि सर्वोच्च न्यायालयापुढे लवकरात लवकर हा डेटा सादर करेल. हा डेटा तयार करण्याचे काम जयंतकुमार बांठिया आयोग युद्धपातळीवर करीत आहे, असे ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकारांना सांगितले.
प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा जो कायदा राज्य सरकारने केलेला होता, तो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविलेला नाही. त्यामुळे कालच्या निकालाविरुद्ध राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार नाही.
विजय वडेट्टीवार,
मंत्री, बहुजन कल्याण विभाग
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार नाही. ओबीसी आरक्षण वाचविण्याचा प्रत्येक प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकार करेल.
छगन भुजबळ,
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री